काठमाडौँ, २३ माघ ः
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन २०७५’ पेश गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन १०६ वटा ऐन संशोधन आवश्यक रहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८आँै वार्षिक प्रतिवेदन २०७४÷०७५, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आव २०७४÷०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको ऐनहरुको प्रतिवेदन आज पेस गर्न भएको हो । संसोधनका सन्दर्भमा छलफल पछि सर्वसम्वत रुपमा पास भएका एकसय ५ वटा कानुनको प्रतिवेदनलाई संसदमा पेस गरेपछि त्यसले मुर्त रुप लिने छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संसोधन गरेका कानुनहरुमा सामाजिक सुरक्षा ऐन, उपभोक्त संरक्षण अधिकार ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, दुरसञ्चार ऐनलगायतका ऐनहरु रहेको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनु भयो । संविधान अनुरुप ऐनहरु समितिमा छलफल गरेर संसदमा पेस गर्न लागिएको हो उहाले भन्नु भयो यो ऐन पारित भएपछि अधिकार अझ व्यापक हुने छ । नयाँ कानुनहरु निर्माणको गती तिब्र पारिएको समेत जानकारी दिनु भयो ।
