नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि चैत मसान्तभित्र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण

काठमाडौं, २२ पुस । कुनै समय यस्तो थियो–शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीले हाहाकार मच्याउँथे तर, पछिल्ला वर्षमा त्यस्तो समस्या कम हुँदै गएको छ । कहिले राजनीतिक आन्दोलन वा नाकाबन्दीको असर त कहिले जिम्मेवार निकायबीचको समन्वय अभावले समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदैनथ्यो ।

त्यसमा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साझा प्रकाशनजस्ता सम्बन्धित संस्थामा अनियमितता र कर्मचारीको आन्दोलनले काममा नकारात्मक असर पारेको हुन्थ्यो । राजनीतिक स्थिरता र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको व्यवस्थापन सुधारसँगै आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आउँदो चैत मसान्तभित्र पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी बिक्री वितरण भइसक्ने भएको छ ।

पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रगति अवस्था बुझ्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रालयको टोलीलाई केन्द्रले यस वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने विश्वास दिलाएको हो । सोही लक्ष्यका साथ आवश्यक मेशिन र कागजको प्रबन्ध गरी काम भइरहेको केन्द्रको व्यवस्थापन पक्षले अवगत गराएको छ ।

केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा २ देखि ४ सम्मका एक करोड ७५ लाख पाँच हजार ८०० थान पाठ्यपुस्तक छपाइको लक्ष्य लिएकामा हालसम्म शतप्रतिशत छपाइ गरेको छ । कक्षा ५ देखि १० सम्मका दुई करोड ७२ लाख तीन हजार ४१४ थान पाठ्यपुस्तक छपाइको लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ९७ लाख थान उत्पादन भई ४६ दशमलव प्रगति भएको छ ।

सरकारले माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने दायित्वअन्तर्गत त्यसको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकासा गर्छ भने पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तथा निजी क्षेत्रका मुद्रणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले आधारभूत तहको पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर वृद्धि गरी रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न दिएको निर्देशनबमोजिम ‘उड फ्रि’ कागजमा रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाइ भइरहेको छ ।

केन्द्रले हाल दुई सत्रमा मेशिन सञ्चालन गरी कक्षा ६, ७ र ८ को पाठ्यपुस्तक दैनिक एक लाख थानभन्दा बढी संख्यामा छपाइ गरिरहेको केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक महेशप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । उनले ती कक्षाका पाठ्यपुस्तकको ‘सिआरपी’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त भएकाले आउँदो चैत २० गतेभित्र छपाइ सकाएर चैत मसान्तभित्र बिक्री वितरणका लागि पठाइसक्ने गरी कार्य गरिरहेको बताए ।

कूल रु ५० करोड अधिकृत पूँजी रहेको सो केन्द्रमा विगतमा रु दुई खर्ब संचित नोक्सानी रहेकामा गत वर्ष निर्वाचन आयोगका काम गरेपछि त्यसबापत रु साढे ११ करोड नाफा भई केही राहत मिलेको प्रबन्ध सञ्चालक तिमिल्सनाले जनाए ।

ताजा अपडेट