काठमाडौं २० कार्तिक । संविधानले परिकल्पना गरेको पाँच आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा तीन वर्षदेखि कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा रणनीतिक योजना तयार पारेर प्रक्रियाअगाडि बढाउन सकेको छैन । संविधानले आयोगको परिकल्पना गरे पनि पदाधिकारी नियुक्तिको अलमलले आयोग बोर्डमा मात्र सीमित बनेको छ ।
संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसक्दासम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरू कामविहीन बनेका हुन् । कतिपय आयोगमा त अध्यक्ष नियुक्ति भए पनि पदाधिकारी चयन नहुँदा आयोगले गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले नयाँ संविधानबाट संवैधानिक आयोग बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । यो आयोग २०५८ सालमा स्थापना भएको हो । साबिकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सुचारु छन् । महिला आयोगमा पदाधिकारीका लागि नयाँ गाडी भने आइसकेको छ । संविधान तथा कानुन प्रदत्त महिलाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव दिन महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । तर, कतिपय नीतिगत निर्णय भने पदाधिकारी चयन हुन नसक्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा एक जना अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् ।
तर, योजना बनाउन नसकेर अलपत्र जस्तो बनेको छ । यी सबै आयोगमा अन्य पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण त गरेका छन् । तर, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा उनी आफैं अन्योलमा छन् । उनले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेका छैनन् । मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम मिया अन्सारी नियुक्त भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा कामविहीन बनेको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा नियुक्त भएकाले अध्यक्षले राजीनामा दिइसकेका छन् । सो आयोगमा एकजना सदस्य मात्र छन् । अन्य आयोगहरु आदिवासी जनजाति, महिला र दलित अयोगमा भने एक जना पनि पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोग बोर्डमा मात्रै सीमित बनेको छ । आयोगबाट गर्नुपर्ने काम पदाधिकारी सिफारिस हुन नसक्दा कुनै काम हुन सकेको छैन । जनजाति आयोगमा ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । सदस्यसचिव देवीराम भण्डारीले उमेरहदका कारण अवकाश पाएका छन् भने दुई उपसचिवसहित १० जना कर्मचारी कार्यरत छ ।
दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण, संवद्र्धन, सशक्तीकरणका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । आयोगले विगतमा भएका दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा समुदायको उच नीच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेद न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ । आयोगले दलित जातिसम्बन्धी अन्यायका उजुरी, मुद्दा र नियमित कार्यालयको काम गर्दै आएको छ ।
राजधानी दैनिक बाट
