राधेश्याम खतिवडा :
सरकारले विधेयक वनाउछ,संसदमा पठाउछ,छलफल हुन्छ,पारित हुन्छ,कार्यान्वयन हुन्छ ।
लोकतान्त्रीक मुलकमा जो जस संग सम्वन्धीत विधेयक वनाइदैछ कम्तीमा सम्वन्धीत सरोकारवालको राय सुझाव लिने प्रचलन हुन्छ । तर, न राय न सुझाव नेपाली मिडया क्षेत्रसंग सम्वन्धीत ऐन निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले मिडिया काउन्सिल बिधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।
गत बैशाख २६ गते संसदमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको हो । अहिले भइरहेको नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई हटाउने परिकल्पना सहित प्रेस काउन्सिलको ठाउंमा मिडिया काउन्सिल बनाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।
अहिलेको प्रेस काउन्सिलको स्वात्तता भन्दा अझै कमजोर संरचनाका साथ मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रस्ताव भएको छ । गठन,नियक्ती,संरचना र कार्य प्रकृति हेर्दा अहिलेको प्रेस काउन्सिलको तुलनामा मिडिया काउन्सिल कमजोर छ । मिडिया कान्सिलको नाममा विरोध होइन,विधेयकको विरोध पनि होइन तर काम र नियतमा विरोध हुदै आएको छ ।
सविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहनेगरी आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रति सर्वत्र विरोध भएको छ । मन्त्रीको निर्देशन हावी र मनासिव दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुनु सवैभन्दा बढी जोखिम देखिएको छ ।
१) सरकारद्धारा पूर्ण नियन्त्रीत काउन्सिल स्विकार गर्न सकिदैन ।
मिडिया काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयका एउटा यूनिट वनाउन खोजिनु गलत छ । अहिले भएको प्रेस काउन्सिलमा सरकार र मिडिया क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । तर, मिडिया काउन्सिल मन्त्रालय अन्तरर्गतको एउटा यूनिट जस्तो देखिन्छ । २) मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिकल्पना गरिएको छैन ।
मिडिया काउन्सिल स्वायत्त संस्था हुनुपर्छ ।
३) सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसारको कानुन वनाउन सक्ने भनिएको छ । सरकारले आफु अनुकुल प्रयोग गर्न सक्ने संरचनाको रुपमा यो काउन्सिल हुने सम्भावना धेरै छ । सरकारवाट निर्देशन लिएर काउन्सिलले मिडिया र पत्रकारलाई निर्देशन दिन सक्ने गरी यो विधेयक आएको छ । यो आम मिडिया क्षेत्र र पत्रकारहरुका लागि जोखिमको बिषय हो ।
४) मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तीका लागि सिफारीस गर्न सक्ने गरी यो विधेयक आएको छ ।
काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रवाधान यो विधेयकमा रहेको छ । नियुक्ती मन्त्रीको अनुकुल र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा वुझाउनुपर्ने बिषय जोखिमयुक्त छ ।
५) काउन्सिलको अध्यक्षको भन्दा सदस्यको बढी योग्यता निर्धारण गरिएको छ । अध्यक्ष हुन स्नातक उत्तिर्ण गरी १० बर्षको अनुभव राखिएको छ तर,सदस्य हुन १५ बर्षको अनुभव चाहिने उल्लेख छ । त्यसैले यसको गठन प्रक्रिया,नियक्ती र योग्यता नै मिलेको छैन ।
६) काउन्सिलका अध्यक्ष सहित सदस्यहरुको पदाअवधी ४ बर्ष तोकिएपनि सरकारले चाहेको समयमा हटाउन सक्ने प्रवाधान राखिएको छ । सरकार अनुकुल हुन नसके जतीवेला पनि हटाउन सक्ने प्रावधान राखिनु अनुचित छ । ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छैन । संघिय संरचना अनुसारको प्रतिनिधित्व समेत छैन ।
७) समाचार लेखेकै आधारमा जेल जान सक्ने गरी विधेयक आएको छ । आचार संहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । जरिवाना तिर्न नसक्ने पत्रकार जेल सजाय भोग्न वाध्य हुने अवस्था छ ।
८) आचार संहिता नैतिकतासंग जोडिने बिषय हो, यो स्वनियम हो । आचारसंहिता नमाने सरकारले दण्ड जरिवाना तोक्ने प्रचलन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुदैन ।
९) मनासिव क्षतीपुर्ती सवैभन्दा जोखिम रहेको छ । विधेयकको दफा १८ कै उपदफा २ मनासिव क्षतीपूर्तीको बिषय राखिएको छ । यदी कोही कसैले आफ्नो मानमर्दन भएको चरित्र हत्या भएको भन्दै आफुले चाहेको जती क्षतीपूर्ती माग गर्ने व्यवस्था हुनु सवैभन्दा खतारा हो ।
