काठमाडौँ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। मंगलबारसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
कुन मन्त्रालयबाट कति गाडी फिर्ता ?
तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयबाट १११ वटा गाडी फिर्ता गरिएको छ। त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयबाट ७४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ५२, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायबाट २६, गृह मन्त्रालयबाट २१ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २० वटा गाडी फिर्ता भएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट १८ वटा गाडी फिर्ता हुँदा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयबाट समान १६–१६ वटा गाडी फिर्ता लिइएको छ। यसैगरी रक्षा मन्त्रालयबाट १४, वन तथा श्रम मन्त्रालयबाट १३–१३ वटा, र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट १२ वटा गाडी फिर्ता भएका छन्।
कम संख्यामा फिर्ता हुनेमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय (१०), कानुन मन्त्रालय (८), महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय (६) र खानेपानी मन्त्रालय (५) रहेका छन्। परराष्ट्र र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भने यस्ता गाडीहरू प्रयोगमा नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
सरकारको यो कदमले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। फिर्ता गरिएका यी सवारी साधनहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
