काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कारागारमा रहेका प्रत्येक कैदीको आचरणसम्बन्धी फाइल तयार गर्न कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। आचरणको मूल्याङ्कन नगरी अधिकांश कैदीको कैद छुटका लागि प्रस्ताव र निर्णय हुँदै आएको पाइएपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा चालचलनमा सुधार आएका कैदीहरूको कैदकट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म उनीहरूको चालचलन र आचरणको अभिलेख राख्ने अभ्यास छैन । सर्वोच्च अदालतले त्यसैमा प्रश्न उठाई हरेक ६(६ महिनाका दरले कैदीको चालचलनको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नु भनेर आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू डा। नहकुल सुवेदी, शारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कैदीहरूको आचरणमा कुनै कैफियत देखिए त्यसको समेत अभिलेख राख्न भनेको छ । अनि आचरणमा सुधार देखिएका कैदीहरूलाई मात्रै कैद कट्टाको सुविधाका लागि सिफारिस गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।