विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रतिपक्ष दलको माग

काठमाडौँ ९ बैशाख । संकटको घडीमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गरी सरकारले दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र विपक्षी दल समाजवादी र राजपाले फिर्ता माग गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोभिड–१९ बाट जनताको जीवनरक्षामा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन सरकारसँग अपिल गरेको छ । संकटको घडीमा अस्थिरता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लागिपरेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ । ‘यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुस्खद घटना हो र यो बेमौसमको बाँसुरी हो,’ सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् । हतारमा अध्यादेश जारी गरेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितको दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सोमबारबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
सामान्यतस् संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने बाटो सरकारलाई खुला भए पनि सबै राजनीतिक दलको सरोकार जोडिएको ऐनमाथिको संशोधन एकपक्षीय रूपमा भएको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
देउवाले कोरोनाको संक्रमणसँग पूरै विश्व एक भएर लडिरहेका बेला जारी भएका अध्यादेशले सरकार नागरिकको जीवनरक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको बताएका छन् । देउवाले दुवै अध्यादेशप्रति कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन् । यो संशोधनले सत्तारूढ नेकपाभित्र मात्रै नभई अन्य राजनीतिक दलमा समेत अस्थिरता बढ्ने चिन्ता कांग्रेस नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । ‘आजको संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको थियो, सँगै संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो,’ देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात् उल्लंघन गरेको छ ।’

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महत्त्वाकांक्षी नेताहरूको सत्तालिप्साका लागि पार्टी, संसद् र देशलाई दुर्घटनामा पुर्‍याउने यसअघिका शृंखलाकै रूपमा आफूले यो घटनालाई लिएको बताए । ‘यो नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो, सबै पार्टीमा अस्थिरता ल्याउने खेल दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । संविधान र कानुन निर्माणका बखतमा मुलुकको स्थिरता, सुशासन र स्थायित्वका लागि असल नियतका साथ राखिएका व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट भत्काउने काम गरेको टिप्पणी उनको छ । ‘स्वेच्छाचारिताको जग स्थापित गराउन संविधान र कानुनका पर्खाललाई यसरी भत्काउँदै जाने गरिन्छ, यस्तो कानुन बनाउँदा कहिले कुन दललाई सजिलो हुन्छ, कहिले कुनलाई,’ उनले भने, ‘अहिले सबै दलभित्र अस्थिरता ल्याउन यस्तो अध्यादेश जारी गरिएको छ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट

शेयर गरौ

ताजा अपडेट