काठमाडौ ६ फागुन । बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अर्का पूर्वमन्त्रीसमेत छानबिनमा तानिएका छन् । ०६३ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रहेका जगतबहादुर बोगटीको समेत त्यसमा संलग्नता भेटिएको छ । उनकै कार्यकालमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नेपाल समरजंग कम्पनीको जग्गा टिकिन्छा गुठीमार्फत मोहीलाई दिने प्रक्रिया सुरु गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
मन्त्री बोगटीले नै त्यससम्बन्धी टिप्पणी सदर गरेको मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा छलफलकै क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि निर्णय हुन पाएन । पछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गुठीको नाममा लगेर मोहीलाई जग्गा दिएको थियो । बोगटी मन्त्री हुँदाकै निर्णयलाई आधार बनाएर पछि फेरि मन्त्रिपरिषद्मा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लगिएको भेटिएको छ । सोही आधारमा यसमा उनको समेत संलग्नता देखिएको सिआइबी स्रोत बताउँछ । बोगटी तत्कालीन नेकपा (माले)बाट भूमिसुधारमन्त्री भएका थिए ।
बोगटी मन्त्री हुँदा तयार भएको प्रस्तावलाई पछि चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधारमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई जग्गा गुठीको नाममा लगेर मोहीलाई दिइएको थियो । जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार आफूले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको उनले बताएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको उनको भनाइ छ । तीन रोपनी १२ आना जग्गा गुठीको नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । यसका लागि ०६० देखि नै प्रयास भएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अदालतदेखि मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभावित पारेर उनीहरूले बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका हुन् ।
पूर्वसचिव मलेगोसँग पनि बयान
सिआइबीको अनुसन्धानमा पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो पनि यो घटनामा संलग्न देखिएका छन् । बयान लिए पनि अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । भूमिसुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा मलेगोको यो प्रकरणमा संलग्नता भेटिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
अख्तियारले तीनजना पूर्वमन्त्री तथा तीनजना पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सिआईबीको अनुसन्धानमा त्योभन्दा धेरै व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ । अख्तियारले पूर्वसचिव मलेगोसहित १६ जनासँग बयान लिए पनि पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वमुख्यसचिव तथा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसमेत छन् ।
त्यस्तै, जगन्नाथ पनेरू, कृष्णकुमार राउत अच्युतानन्द पोखरेल, डबसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविजय पन्त, प्रशान्त पौडेललाई भने आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा सिआइबीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बसकबापत जग्गा लिने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायत पनि सिआइबी छानबिनमा छन् ।
नयाँ पत्रीकाबाट


