काठमाडौं, ६ मंसिर । उच्च अदालत पाटनले बलात्कार आरोपमा कारागारमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा ‘कैफियत’ प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीसहितको इजलासले ‘कैफियत प्रतिवेदन’ माग्ने आदेश गरेको हो ।
संघीय संसदको सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई जवरजस्ती करणी प्रयास गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका महरा उक्त निर्णयविरुद्ध बिहीबार उच्च अदालत पुगेका थिए । उनले साधारण तारेख माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका महरा हाल डिल्ली बजार कारागारमा छन् । जिल्ला न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डेको इजलासले महराको संलग्नता नभएको भन्न नसकिने भन्दै थुनामा पठाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुने वा नहुने निर्णय भने दोस्रो सुनुवाइमा हुनेछ । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन पेस भएपछि दोस्रो पेसी तोक्ने छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले बलात्कार प्रयासमा पाँच वर्ष र आफू मातहतको कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास भएकाले थप साढे २ वर्ष गरी साढे ७ वर्ष कैदको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
जिल्ला अलालतले दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले साधारण तारेखमा रिहा हुनपर्ने महराको तर्क छ । महरालाई लागेको अभियोगमाथि उनी पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन् ।
दोस्रो सुनुवाइबाट उच्च अदालतले महरालाई थुनामा पठाउने निर्णय माग सदर वा बदरको विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि उनलाई गत असोज १९ मा पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनी लामो समय नर्भिक अस्पतालमा बसेका थिए ।
