चितवन ८ असोज । तोकेको शुल्क भन्दा धेरै रुपैया लिएर ठगी गर्दै आएका नेपालका मेडिकल कलेजले यथास्थितिमा शैक्षिक सत्र ०७६र७७ को एमबीबीएस र बीडीएसमा विद्यार्थी भर्ना नलिने घोषणा गरेका छन् ।
तोकेको भन्दा धेरै शुल्क लिने मेडिकल कलेजले एक महिना भित्र पैसा फिर्ता गर्न सरकारले दिएको निर्देशन दिएपछि अर्को वहाना बनाएर भर्ना नलिने घोषणा गरेका छन् ।
मेडिकल कलेजहरूले यथास्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका बेला मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विद्यार्थी भर्ना नलिने घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५, संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको निर्देशन अनुरूप भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएकाले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने निर्णय गरिएको एसोसिएसन अफ मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसरुद्धीन अन्सारीले जनाएका छन् । त्यस्तै, कलेजहरुको सिट संख्या, विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नाबारे अपनाइएको नीतिमा पनि एसोसिएसनले असन्तोष जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भई चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा समेत ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्तबमोजिम शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकिकन विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको छ’, अध्यक्ष अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कलेजहरुको सिट संख्या, विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरूको शुल्कलगायतका विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौं ।’
एमबीबीएस र बीडीएसलगायतका मेडिकल कोर्ष अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा लिएर आफूअन्तर्गतका सरकारी तथा निजी कलेजहरूलाई विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गर्ने गरेका छन् । यही प्रावधानअनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विवादकै बीच हालै मेडिकल कलेज अध्ययनका लागि परीक्षार्थीको प्रवेश परीक्षा लिएर नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत त्रिविले प्रवेश परीक्षा लिएको भन्दै यो प्रकरण अदालतमा पुगेको थियो । सुरुमा त्रिविको विपक्षमा स्टे(अर्डर गरेको सर्वोच्च अदालतले पछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्रिविलाई बाटो खोलेको थियो । अदालतले बाटो खोलिदिए पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको निर्णयले त्रिवि अप्ठ्यारोमा परेको छ । छनोट भएका विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।
त्रिविले प्रवेश परीक्षा लिए पनि अन्य विश्वविद्यालयले भने लिएका छैनन् । यसले उनीहरु पनि अन्योलमा परेका छन् ।


