काठमाडौं, ७ असोज :

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सातौँ महाधिवेशले नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ ।

सोमबार सम्पन्न महाधिवेशनले सर्वसम्मतिबाट नारायणमान बिजुक्छेलाई निर्वाचित गरेको हो । नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिमा प्रेम सुवाल, सुनिल प्रजापति, मोहनप्रसाद प्रजापति, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, नवराज कोइराला, जग्यबहादुर शाही रहनु भएको छ ।

त्यस्तै, सनकमान महर्जन, नन्दबहादुर शाही, बजिरसिं विश्वकर्मा, नर्मा गुरुङ, नारायण महर्जन, सरोजराज गोसाई, उकेश कवां, खगेन्द्रबहादुर शाही, कृष्णकुमार वैद्य, अनुराधा थापामगर सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, कमलमैया सुवाल, हरिसुन्दर बासी, राजवीर डंगोल, सुरेन्द्रराज गोसाई, सृजना सायजू, सरोजकुमार साह केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने कृष्णबहादुर तामाङ र मुक्ति यादव वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रतिनिधि लक्ष्मण जोशीको संयोजकत्वमा, उद्धव सुजखू र सुनकेसा शाही सदस्य रहेको तीन सदस्यीय निर्वाचन मण्डल गठन गरिएको थियो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिजुक्छेले बन्दसत्रमा सपथग्रहण गर्नुभएको र उहाँले सपथग्रहण गरेपछि नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई सपथग्रहण गराउनुभएको थियो ।

सोमबार भएकोे बन्दसत्रले पार्टी अध्यक्ष बिजुक्छेले प्रस्तुत गर्नुभएको जनताको प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन कार्यक्रमको रूपमा पारित गरेको र पार्टीको भावी कार्यक्रममाथि समूह छलफल र समूह प्रस्तुतिपछि सशोधनसहित पारित गरिएको थियो । त्यस्तै, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

प्रस्तावहरूमाथि समूह छलफल गरी आएका थप प्रस्तावसहित प्रस्तावहरू पारित गरिएको थियो । नेमकिपाले जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता छानबीन गरी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यस्तै वाइडबडी जहाज खरिद, एनसेल पूँजीगत लाभकर, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवालगायतमा अर्बाैं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भइरहेको हुँदा त्यसको अविलम्ब छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने नेमकिपाको महाधिवेशनको ठहर गरेको छ ।

पारित प्रस्तावमा नेपाल–भारत दुवै देशको हितको लागि खुला सीमा नियमित गर्न र भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न/गराउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । देशभरिका ९ लाख भूकम्प पीडितमध्ये अझै एक तिहाइले पनि घर निर्माण गर्न नसकेको हुँदा पीडितलाई दिने अनुदान रकम र २ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँको पुनः कर्जा सहजताका साथ निरन्तरता दिन मागसमेत गरिएको छ ।

राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयका उच्च पदहरुमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब बन्द गर्न माग गरिएको छ ।