चितवन समाचार डटकम
६ भदौ । चितवनमा जग्गा खरिदबिक्रीको सख्या ओरालो लाग्दै गएपछि व्यवसायीहरु पलायन हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनको दुइ आर्थिक वर्षको प्रगतीमा खरिदबिक्रीको सख्यामा भारी मात्रामा गिरावट आएको तथ्यांकले देखिएको छ । मालपोत अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रामप्रसाद खनालले भन्नु भयो ‘गएको आर्थिक वर्षमा भन्दा अहिले लिखत पारित सख्या घटेको पाइएको छ’ उहाले भन्नु भयो ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ४ हजार ४ सय ४९ वटा लिखत घटेको हो ।’
प्लटिङको कारणले जमिन खण्डिकरण भयो भन्दै सरकारले कित्ता काट्नको लागि कडाइ गरेपछि त्यसको प्रभाव परेको छ । गएको पुस महिनाबाट सरकारले एउटा जग्गाको कित्ता एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताा काट्न पाउने व्यवस्था गरेको कारण केही बृद्धि भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । अस अघि कित्ता काट्न पाउने व्यवस्थानै रोकिदिदा अझ समस्या परेको थियो । मालपोत कार्यालयका अधिकृत खनालले भन्नु भयो ‘खरिद बिक्रीको लागि लिखत पासको हरेक वर्ष घट्दै गएको छ, तर अंशवण्डामा भने कित्ताकाटको समस्या भएको छैन ।’
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ कुल लिखत पारित सख्या १९ हजार नौसय ६६ थियो भने आव २०७५÷०७६ मा सख्या घटेर १५ हजार ५ सय १७ रहेको छ । नयाँ कित्ता काटेर खरिद बिक्रीमा कडाइ गरेपछि जग्गा बैंकमा धितो राखेर पैसा निकाल्नेको सख्या भने बृद्धि भएको छ । बैक तथा वित्तीय सस्था धितोबन्धकमा आव २०७५÷०७६ मा बृद्धि भएको छ । गत आबमा १३ हजार ८ सय ९६ जनाले धितोबन्धक गरेका थिए भने आव २०७४÷०७५ मा १० हजार ७५ धितोबन्धक भएको थियो ।
कार्यालयले गत आवमा भने राजश्व असुली बृद्धि गरेको छ । आव २०७५÷०७६ ८१ करोड ८२ लाख ८२ हजार ३ सय ८९ रुपियाँ राजश्व असुली गरेको छ भने आव २०७४÷०७५ मा ७३ करोड ४९ लाख ६१ हजार ४५० रुपियाँ राजश्व असुली गरेको छ ।
जग्गाको कित्ताकाटमा सरकारले कडाइ गरेपछि व्यवसायीलाई ज्यादै समस्या परेको बताएका छन् । नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी समितिका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले भन्नु भयो सरकारले कडाइ गर्दा जग्गा खरिद गरेर घर बनाउछु भन्नेलाई समेत समस्या परेको छ । ‘जग्गा व्यवसायमा करोडौ लगानी गरेकाहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकेर बेहाल भएका छन्’ उहाले भन्नु भयो ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने व्यवसायी पलायन हुनेछन् ।’
अर्का जग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुकेले भन्नु भयो यसरी जग्गा कित्ताकाटमा अबरोध गरेर व्यवसायीलाई रोक्नु भन्दा राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । करोडौ लगानी गरेका, आफ्नो अनुकुलको जग्गा खरिद गर्छु भनेकाहरुलाई समस्या पारेको उहाले बताउनु भयो । यस क्षेत्रमा लागेकाहरुको आर्थिक अवस्था चौपट भएर गएको गुनासो व्यक्त गर्नु भयो ।