चितवन, १७ असोज । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनबाट राहतको व्यवस्था असहज र झन्झटिलो हुदा थप समस्यामा परेको मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानले गुनासो गरेका छन् । जंगली जनावरहरुबाट पशुचौपायाको मृत्यु वा कृषि बालीको विनास हुँदा निकुञ्जले दिने राहत व्यवस्था झन्झटिलो हुने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
कृषकहरुले पालेको पशुचौपाया र लगाएको बालीनालीमा जंगली जनावरबाट हुने विनासको राहत पाउन निकुञ्जले अप्ठ्यारो र लामो प्रक्रिया लगाउने गरेको माडी नगरापालिका वडा नं. ९, गणेशकुञ्जका मेहन बोटेले बताउनुभयो । स्थानीय टम्टा अनार मध्यवर्ती सामुदायिक वनबाट निक्लिएको चितुवाले गत महिना उहाँको बाख्रा मारेको थियो । गत एक वर्षमा बोटेका ६ वटा खसीबाख्राहरु चितुवाले मारिसकेको छ ।
राहत पाउनका लागि त्यस्ता परिवारले ४० दिनभित्र क्षतीपूर्ती वापत राहत पाउनु पर्ने हुन्छ । तर राहत माग्ने आवेदन फाइल तयार पारी पीडित कृषकहरु स्थानीय मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयमा सिफारिस लिन जानुपर्ने, नगरपालिकाको वडा र कृषि कार्यालयमा धाउनुपर्ने तथा निकुञ्जका रेन्जरलाई खोज्दै हस्ताक्षर गराउनुपर्ने हुदा लामो समय लाग्ने उहाले बताउनुभयो ।
त्यतिमात्रै नभई ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गका निर्वाहमुखी कृषिमा सरिक कृषकहरुले भुक्तानी पाउन आफ्नै नाउँमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) नम्बर लिनुपर्ने र वार्षिक कर तिर्नुपर्ने थप बाध्यात्मक व्यवस्था थोपरिएको उहाले बताउनुभयो । यसरी सबै विधि पु¥याए पनि राहत पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
जनावरले जतिसुकै पशुचौपाया मारे पनि र जतिसुकै बाली विनास भए पनि निकुञ्जले कृषकहरुलाई राहतस्वरुप १० हजार रूपैयाँमात्रै दिने गरेको छ । सो रकममा पनि कर कट्टी भई करिब ८ हजार ५ सय रूपैयाँमात्रै पाउने गरिएको र यो अति नै न्यून भएको माडीका वीरवहादुर लामाले बताउनुभयो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिक मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको पीडा सहेर बस्नु परेको कुलबहादुर चेपाङ बताउनुहुन्छ । चितुवाकै आक्रमणमा परी उहाको अहिलेसम्म १५ वटा खसीबाख्राहरु मरिसकेका छन् । मध्यवर्ती सामुदायिक वनबाट निस्कने जनावरको आक्रमणबाट बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । घाँसदाउरा गर्न जंगल गएका उपभोक्तालाई पनि जंगली जनावरले आक्रमण गर्ने गरेको उहाले बताउनुभयो ।
मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघ नेपालका अध्यक्ष छवि न्यौपानेले वन्यजन्तुले क्षतिअनुसारको रकम नपाउँदा पनि स्थानीयहरु निकुञ्ज प्रशासनप्रति नकारात्मक बनेको बताउनुभयो । ‘वन्यजन्तुले दस हजारको क्षति गर्दा एक हजार पाइन्छ, त्यो पाउन पनि प्रक्रियागत झन्झट भोग्नुपर्छ’, उहाले भन्नुभयो ‘मध्यवर्ती क्षेत्रलाई निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रकम क्षतिपूर्तिका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले भन्न्ुभयो आवश्यक कागजपत्र सबै पेश हुन नसक्दा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । ‘डकुमेन्ट पूरा हुनुपर्छ, राहत त जतिसक्दो छिटो उपलब्ध गराउने गरी विभागले पनि पहल गरेको छ । छिटो होस् भनेरै राहत रकम निकुञ्जमा नै पठाइदिएको छ’, उहाले भन्नुभयो । क्षतिपूर्ति रकम पीडितको बैंक खातामा मात्रै जाने भएकाले कतिपयको बैंक खाता नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका–२०६९’ अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएमा मृतक र उसका आश्रित परिवारलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, घाइतेले अवस्थाअनुसार न्यूनतम २० हजारदेखि अधिकतम २ लाखसम्म पाउँछन् । त्यसैगरी, बालीनालीको हकमा क्षतिको आधारमा किसानले बढीमा १० हजारसम्म राहत पाउन सक्नेछन् ।