काठमाण्डौ १० जेठ । प्रतिनिधिसभाको न्याय तथा कानुन मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार पत्रकारहरुसँगको छलफलमा पोखरेलले कानून निर्माणका सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जानकारी दिनु भयो । कानुन निर्माणका क्रममा सम्वन्धित क्षेत्रलाई जानकारी नदिइ उनीहरु माथि लगाउने नियम ल्याउदा समस्या आउने भएकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्ने बताउनु भयो ।
‘सांसदको कर्तव्य भएपनि पछिल्लो समय सरोकारवालाहरूलाई साथमा राखेर कानून निर्माण सुरु गरेका छौँ,’ पोखरेलले भन्नु भयो, ‘बोनस ऐनदेखि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालालाई साथमा राख्यौं ।’ जसका लागि बनाउने हो त्यो वर्ग र समुदायलाई बाहिर राखेर कानून बनाउनु हुदैँन । मिडियाका साथीहरु जो लोकतन्त्र र संविधानका लागि लड्नुभयो, हामी यो कानून बनाउँदा पनि हामी छलफल गर्छौँ ।’
पोखरेलले संविधानमा पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता लेखिएकाले त्यसलाई सुनिश्चितता गर्नेगरी कानून बन्ने बताउनु भयो । संविधान अनुसार कानुन निर्माण हुने भएकाले यसलाई अहिले आत्तिनु नपर्ने बताउनु भयो ।
‘नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यो विधेयकलाई समृद्ध गर्छौँ भन्नु भएको छ,’ पोखरेलले भन्नु भयो, ‘कानून निर्माणमा सामान्यतया ह्विप जारी हुन्न । हाम्रो विवेक, अन्तराष्ट्रिय व्यवस्था, संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्चको नजिरको जगमा कानून बनाउँछौं ।’
उहाले मिडिया काउन्सिलको गठन र जरिवानाका विषयमा ध्यान दिने छौ । ‘दश लाख जरिवाना राख्नेर नराख्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ,’ उहाले भन्नु भयो, ‘एक रूपैयाँदेखि सय रुपैयाँ जरिवाना गरेर गएपनि त्यो जरिवाना नै हो ।’ मिडिया क्षेत्रमा नियमन गर्ने सरकारको उद्देश्य ठिक रहेको छ । तर नियमनको नाममा मिडिया उठ्नै नसक्ने गरी जानुहुन्न,’ पोखरेलले भन्नु भयो, ‘मिस्टेकले कुनै पत्रकारले केही लेखेकै भरमा दशलाख जरिवाना गर्न नसके जेल बस्नुपर्ने सोच होइन।’
उहाले भारतमा सरकारले काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने गरेको तर अभ्यासमा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा रहेको उल्लेख गर्नु भयो । ‘हाम्रो त अहिलेको कानूनमै त्यस्तो व्यवस्था छ,’ पोखरेलले भन्नु भयो, ‘हामीले अभ्यास गरेका छौँ, लेखेका छौँ । त्यस विषयमा हामी गम्भीरता पूर्वक छलफल गर्छौँ ।’
उहाले मानवअधिकार आयोगको विधेयक पनि संशोधन गर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी ऐनको संशोधन सभापति पोखरेलकै समितिबाट हुदैँछ । उहाले विधेयकका केही शब्द हटाउनुपर्ने र आर्थिक स्वायत्तता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
‘अभियोजनको अन्तिम अधिकार महान्यायाधीवक्ताको हो, संविधानले त्यही भन्छ’, उहाले भन्नु भयो,’ मुद्दाको अभियोजनको अन्तिम अधिकार उहाकै हो । मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यसमा थप केही भनिरहनु परेन ।’ मानव अधिकार आयोगका अधिकाशं सिफारिस कार्यान्वयन हुने गरेको बताउनु भयो ।