चितवन, २९ चैत । कोरोना रोग संक्रमणको कारण देशमा लगाएको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भिर मोडमा आएको आकलन गरिएको छ ।
वोष्टन कलेजले आज आयोजना गरेको अनलाइन शिक्षण कार्यमा सहभागी हुदै पुुुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो आकलन गर्नु भएको हो । उहाले अहिलेको अप्ठ्यारोलाई अवसरका रुपमा लिएर अर्थतन्त्रलाई मजवुद पार्न तर्फ लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाले अब नयाँ योजनाहरु सुरु नगरी सम्पन्न हुन लागेको ठुला आयोजना सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्न सकेमा आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिने बताउनु भयो । विश्वको अर्थतन्त्रका विषयमा आइएमएफले पछिल्लो पटक गरेको प्रक्षेपणमा एकसय ७० वटा देशको अवस्था गम्भिर हुने भनेको जानकारी दिनु भयो । नेपालको आउदो वर्षको बजेटमा यो बन्दाबन्दीले नराम्ररी प्रभाव पार्दछ भन्ने देखिएको छ । हामीले बनाउने बजेटमा बाह्य सहायताबाट आउने बजेटलाई राखेका हुन्छौ । तर यस वर्ष त्यो सहायात घट्ने छ । कती घट्छ यो अध्ययन गर्दैछौ । विगतमा पनि अनुमान भन्दा कम अनुदान आउने गरेको थियो । अहिले पनि अझ कम आउने छ भन्ने हामीले आकलन गरिसकेका छौ ।
रेमिट्यान्समा गिरावट आउने देखिन्छ । रोजगारी गुम्ने खतरा छ । रेमिट्यान्सबाट पैसा नआउने बितिकै वेरोजगारी दर वृद्धि हुन्छ त्यो अर्को चुनौती हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वैशाख ३ पछि लकडाउन खुलेमा १ खर्बको नोक्सान र संकट बढेमा थप ४ खर्बसम्म नोक्सान हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाम्रो जिडिपी अनुमान ८.५ बाट ४ प्रतिशत सम्म गिरावट आउन सक्ने देखिन्छ । राजस्व ९८१ अर्ब १४ करोड अनुमान थियो, जुन कुल बजेटको ६४ प्रतिशत राजस्वले ओगटेको थियो ।
१९५ अर्ब आन्तरिक ऋण लक्ष्य भए पनि ५५ अर्ब ऋण संकलन हुने तयारीमा छ, जुन सरकारले बैंकहरूबाट लिनेछ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंकबाट सबै पैसा तानेमा असन्तुलन हुने हुँदा सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । २ सय ९८ अर्ब बाह्य ऋणको सवालमा अनेक सर्त हुने हुँदा ऋण घट्न सक्नेछ । विगतमा पनि अनुमानभन्दा कम आएकाले यसवर्ष झनै कम हुनेछ । कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट तयार थियो । राजस्व पुससम्ममा ११ खर्ब १० अर्बको अनुमान थियो, तर ९ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भएको छ । कोरोना संकट लम्बिएमा राजस्व आम्दानी सीधै प्रभावित हुने देखिन्छ । चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रहेकोमा धेरै कटौती गर्नुपर्छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउनुपर्ने छ । सरकारी जागिर खानेहरूमा बढी खर्च हुन्छ । साधारणतर्फ कर्मचारी कटौती गरी प्राविधिकतर्फ बढाएमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने र न्यून रहेको तलब पनि बढाउन सकिन्छ । खर्च प्रणाली बोझिलो छ । सरकारले कर्मचारीहरूसँग सम्झौता गरिरहनु परेको छ । पुँजीगत खर्च ५ खर्ब ८ अर्बको हिसाब निकाल्दा जम्मा २२ प्रतिशत हुन्छ, त्यसमा ९६ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । अझ झन् घट्न सक्ने स्थिति छ, जुन ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिन्छ ।
माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालन गर्न सके, मेलम्ची आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ । नयाँ परियोजना सुरु नगर्ने सम्पन्न हुन लागेकालाई छिटो पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याएमा हामीले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने छौ । सरकारले दिदै आएको अनुदानलाई घटाउनु पर्दछ । अनुदानका रुपमा बजेट छर्ने काम रोकेर अन्यमा लगाउनु पर्ने हुन्छ उहाले भन्नु भयो ।
पर्यटन क्षेत्रलाई सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रपनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । अहिले पर्यटकीय सिजनको रुपमा रहेको थियो । अहिले सकियो अब भदौ असोजपछिको समय पनि त्यती सकरात्मक छैन । स्वदेशी पर्यटकलाई घुम्न जाने वातावरण बनाउनु पर्दछ । मझौला र साना होटलहरुलाई चलाइ राख्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ ।