काठमाडौं २८ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भएको छ ।
आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएकाले विज्ञापन रद्द नहुने बताउनु भयो ।
विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती दिनु भयो । संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा विज्ञापन खुलाइएको मन्त्री पण्डितले बताउनु भयो ।
हिजो संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पण्डितले यस्तो चुनौती दिनु भएको छ । लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार भएको उल्लेख गरे सुनुवाई नभएको उहाले बताउनु भयो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने संवैधानिक र प्रावधान रहेको उनको जिकिर छ । आजसम्म लोकसेवाको लागि फारम भर्नेको सख्या ८० हजार नाघिसकेको छ । लोकसेवाको लागि धमाधम तयारी विद्यार्थीले गरिराखेका छन् ।
