काठमाडौँ, १३ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अल्पकालीन आदेशसँगै एनसेलसँग कर असुल गर्ने प्रक्रिया स्थगन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एक साताको समय दिएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपियाँ कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो ।
कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल कर निर्धारण अनुसारको असुल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो । श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।
उक्त समयसम्म अब कर निर्धारणपछिको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन । सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले तत्काललाई निर्णय यथास्थितिमा राख्ने आदेश भएको बताउनुभयो । लिखित आदेश भने तयार भइसकेको छैन । अदालतको आदेश अनुसार अब दुवै पक्षको छलफलमा हाल जारी भएको अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउनेबारे छलफल हुनेछ ।
दुवै पक्षको छलफलमा अदालतले हाल जारी गरेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएमा कर असुल प्रक्रिया निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म रोकिनेछ । अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा कर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, वैशाख २३ सम्म भने ठूला करदाता कार्यालयले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छैन ।
