काठमाण्डौ ४ बैशाख । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस दिनेश थपलियाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ वटा उजुरी परेको छ । तीमध्ये चारवटा उजुरीमा थपलियाले कर्मचारी समायोजनमा मनपरी गरेको आरोप छ ।
थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउन नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेस काठमाडौं (४ का प्रदेश सभासद नरोत्तम वैद्यले सार्वजनिक रूपमै उजुरी हाल्नु भएको हो । उहाले थपलिया नेकपा निकट रहेको र संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता अनुपस्थित भएको अवस्था उल्लेख गर्नु भएको छ ।
‘नेकपा निकटस्थ मानिने बहालवाला सचिवलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस गरेर संवैधानिक प्रावधान र मूल्य(मान्यताको धज्जी उडाउँदै निर्वाचन आयोगजस्तो निष्पक्ष संवैधानिक आयोगको निजामतीकरण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत छ,’ वैद्यले उजुरीमा लेख्नु भएको छ । ‘पार्टी निकट भनेर परिचित व्यक्तिलाई आयोगमा ल्याउनु हुँदैन, यसले आयोगको गरिमा घटाउछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रतिपक्षी अनुपस्थित रहेको अवस्थामा थपलियालाई सिफारिस गरिएको उहाले उल्लेख गर्नु भएको छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिताविना नियुक्त भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई समग्र मुलुकबाट राजनीतिक वैधता प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था छ,’ उनले उजुरीमा लेख्नु भएको छ । उहाले सुनुवाइबाट थपलियालाई अस्वीकृत गर्न पनि माग गर्नु भएको छ ।
अर्को एक उजुरीमा थपलियाले अर्थ मन्त्रालयको सचिव भएका बेला दलित संस्थाका लागि तालिम र अभिमुखीकरण निम्ति प्राप्त ५७ लाख ५० हजार रकम निकासा रोकेको आरोप लगाइएको छ । दलित उत्थान विकास समितिका एक पदाधिकारीले दिएको उजुरीमा आफ्नो तलबदेखि इन्धन रोकेको भन्दै उहालाई सुनुवाइबाट स्वीकृत नगर्न माग गरिएको छ । अन्य चारवटा उजुरी कर्मचारीहरूले समायोजनमा आधारित भएर गरेका छन् ।
सामान्य प्रशासन सेवाको स्वार्थकेन्द्रित भएर कर्मचारी समायोजन गरेको, केन्द्रमा १५र२० हजार कर्मचारी भए पुग्नेमा ४८ हजार दरबन्दी कायम गरेकोजस्ता आरोप थपलियालाई लगाइएको छ ।
‘थपलियाले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सबै अवसर बन्द गरेर ग्यास च्याम्बरको मृत्युको मुखमा र्पुयाए,’ उजुरीकर्ताले लेख्नु भएको छ ‘थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउनु अनुपयुक्त छ ।’