सिड्नी, भदौ २८ गते । अस्ट्रेलियामा नेपाली आप्रवासी कामदारलाई गैरकानुनी ‘क्यासब्याक स्किम’मार्फत शोषण गरेको आरोपमा एक लेखा तथा वित्तीय सेवा कम्पनी र त्यसका सञ्चालकलाई अदालतले एक लाख ७७ हजार अस्ट्रेलियन डलर जरिवाना गरेको छ ।
अस्ट्रेलियाको Fair Work Ombudsman का अनुसार सिड्नीस्थित Innovative Associates Pty Ltd र कम्पनीका मालिक तथा निर्देशक Dila Ram Kharel लाई Federal Circuit and Family Court ले जरिवाना गरेको हो । अदालतले कम्पनीलाई एक लाख ४८ हजार र खरेललाई व्यक्तिगत रूपमा २९ हजार अस्ट्रेलियन डलर जरिवाना गरेको छ ।
कम्पनीमा कार्यरत एक नेपाली महिला कामदारलाई तलब दिएपछि पुनः सोही रकम कम्पनी वा मालिकको नियन्त्रणमा रहेका बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएर शोषण गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ती महिला सन् २०१९ जुलाईदेखि २०२० डिसेम्बरसम्म कम्पनीमा पार्टटाइम सहायक लेखापालका रूपमा कार्यरत थिइन् । त्यतिबेला उनी Temporary Graduate Visa मा थिइन् ।
काम सुरु गरेको करिब १० सातासम्म ती कामदारलाई कुनै तलब दिइएको थिएन । त्यसपछि कम्पनीले तलब, कर र superannuation समेत समेटेर रकम पहिले मालिकको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएको थियो । सन् २०१९ अक्टोबरदेखि २०२० डिसेम्बरसम्म उनले मालिकको नियन्त्रणमा रहेका बैंक खातामा ३२ हजार ९०७ अस्ट्रेलियन डलर जम्मा गरेकी थिइन् । कम्पनीले त्यसपछि उनलाई २७ हजार ८७३ दशमलव ५० डलर मात्र तलबका रूपमा फिर्ता गरेको थियो ।
Fair Work Ombudsman का अनुसार कामदारलाई तलब दिएजस्तो देखाएर पुनः कम्पनी वा रोजगारदातालाई रकम फिर्ता गर्न लगाउने यस्तो प्रणाली गैरकानुनी ‘क्यासब्याक स्किम’ हो । यसबाट कर्मचारीले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने वास्तविक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा गुमाउँछन् ।
अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीले सही तलब नदिएको, सार्वजनिक बिदाको पारिश्रमिक तथा बाँकी वार्षिक बिदाको रकम भुक्तानी नगरेको पाइएको थियो । कम्पनीले आवश्यक रोजगार अभिलेख नराख्नुका साथै Fair Work Inspector लाई झुटा वा भ्रामक payslips उपलब्ध गराएकोसमेत पाइएको छ ।
यी उल्लंघनका कारण ती नेपाली कामदारलाई कम्पनीले कुल ४० हजार १६४ दशमलव ४९ अस्ट्रेलियन डलर कम भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले उक्त सम्पूर्ण रकम कामदारलाई फिर्ता गरिसकेको Fair Work Ombudsman ले जनाएको छ ।
अदालतका न्यायाधीश Gillian Eldershaw ले कम्पनी र सञ्चालकबाट भएको उल्लंघन जानाजानी गरिएको बताउँदै भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न तथा अन्य रोजगारदातालाई समेत कडा सन्देश दिन जरिवाना आवश्यक रहेको ठहर गर्नुभएको छ ।
Fair Work Ombudsman ले अस्ट्रेलियामा काम गर्ने सबै कर्मचारीले कानुनले तोकेको न्यूनतम तलब तथा अन्य रोजगारसम्बन्धी सुविधा पाउने अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ । कर्मचारी कुन प्रकारको भिसामा छन् भन्ने आधारमा उनीहरूको रोजगार अधिकार फरक नहुने पनि Ombudsman ले जनाएको छ ।