हेटौंडा, १ चैत ।
३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण प्राथामिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । एकीकृत वस्ती निर्माणका लागि सरकारले प्रकृया अगाडि बढाईसकेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
सुक्रबार ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रगति विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिदंै उहाँले एकीकृत वस्ती प्राथामिकतामा राखेपनि जग्गा प्राप्ती सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक जग्गा कुनै न कुनै हिसाबले वनसँग जोडिएकोले जग्गा प्राप्तीमा समस्या भएको उहाँको भनाई थियो ।
‘वनसंग जोडिएको जग्गा पाउन निकै सकस छ । त्यसले यो काम सोचेअनुरुप अगाडी बढेको छैन ।’ उहाँले मकवानपुरमा १ सय ६० वटा घर बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीमा पनि एकीकृत वस्तीको प्रकृया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
अर्को प्रसंगमा सार्वजनिक खरिद ऐन ‘लेन्दी’ भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एउटा टेण्डर खोल्न अहिले दिन गन्नु भयो भने ९ महिना लाग्छ ।’ कानुनले तोकेको सार्वजनिक खरिद ऐनको एउटा चरण पार गर्दा कुनैलाई २ महिना कुनैलाई ३ महिनासम्म लाग्ने उहाँको भनाई थियो ।सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि संघीय सरकार पनि सकारात्मक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान हुनेमा मुख्यमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले प्रदेशको काम देखिएन भनेर आलोचना गर्ने समय नभएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको बोर्ड मात्र राखेर मन्त्रालय खोलेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा आउनु उपलब्धीमुलक भएको औल्याउनुभयो ।कर्मचारीका अभाव अव पुर्ति हुन थालेको जानकारी दिदैं अव कामको परिणाम देखिन थालेको जानकारी पनि दिनुभयो । विभिन्न विकास निर्माणका कामहरुको टेण्डर प्रकृया भईसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कुनै न कुनै हिसाबले प्रदेश सरकारको १३ वटै जिल्लामा काम भईरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशबाट विनियोजित रकमको काम भईरहेको समेत उहाँको भनाइ