काठमाडौँ, । सरकारले ६० वर्षको उमेर पूरा भएपछि निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थासहित सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयकको मसौदा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकको मसौदामा अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष कायम गरेको छ । तर ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि र दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुनेले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने मसौदामा उल्लेख छ ।

विधेयक मसौदाको प्रस्तावनामै सङ्घीय निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुने उल्लेख गरी निजामती सेवाका कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने मसौदामा उल्लेख छ । निजामती सेवा प्रवेशको योग्यतामा समेत विद्यमान ऐनभन्दा फरक व्यवस्था गरिएको छ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको योग्यता कायम गरिएको छ । अर्थात् पुरुष उम्मेदवारले ३२ र महिला उम्मेदवारले ३५ वर्ष नपुग्दै सेवा प्रवेश गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअन्तर्गत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौँ र अधिकृत तेह्रौँ तह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा अधिकृत बाह्रौँ र एघारौँ, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत दशौँ र नवौँ तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा अधिकृत आठौँ, सातौँ र छैठौँ तह गरी नौ वटा श्रेणी तथा १४ वटा तह रहने छन् ।

विश्राम अवधि सम्बन्धमा विधेयक मसौदामै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यव्रmममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने मसौदामा उल्लेख छ । विधेयक मसौदामा सुझावका लागि सात दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।

यसअघि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ को सुरुमै प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि थप छलफल नहुँदै नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सो विधेयक निष्कृय हुन पुग्यो । सुझावसहितको विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने छ । यसरी दर्ता भएको विधेयक एउटा सभामा प्रस्तुत भएपछि सो सभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइने छ । समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक एउटा सभाले पारित गरी अर्को सभामा पठाउने र सोही प्रक्रियाबाट अर्को सभाले पारित गरेपछि विधेयक उत्पत्ति भएको सभामा फिर्ता पठाइने छ । दुवै सभाले एकअर्काको संशोधन स्वीकार गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ ।