पाँच वर्ष भित्र करिब ९८ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने योजना आयोगको अनुमान

काठमाडौँ, २३ फागुन । आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वर्ष भित्र करिब ९८ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमान गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदरका लागि सो बराबरको लगानी आवश्यक रहने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । दीर्घकालीन सोच सहितको १५औँ पञ्चवर्षीय (आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७–२०८० र ८१) योजना रहेको छ । लगानीबाट पाँच वर्ष भित्र औसत १०.१ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको लक्ष्य छ ।
पाँच वर्ष भित्र कृषि क्षेत्रमा आठ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ लगानी हुने अनुमान छ । उक्त लगानीबाट कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुने छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रमा हुने ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ लगानीबाट १७.१ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने छ । सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ लगानी हुने छ । यसबाट उक्त क्षेत्रको औसत ९.९ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान छ । लगानीको यो सबै अनुमान अधिकतम हो ।
कुल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७.६ प्रतिशत अर्थात् ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ लगानी हुने अनुमान छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ लगानी हुने मस्यौदमा उल्लेख छ । यो कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत हुने छ । सहकारी क्षेत्रबाट चार खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ लगानी हुने आयोगको अनुमान छ । यो सबै लगानीबाट पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्षसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घटेर २१.९ प्रतिशत पुग्ने छ । उद्योग क्षेत्रको हिस्सा भने बढेर २०.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
सबैभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्रको हुने छ । उक्त अवधिसम्म सेवा क्षेत्रको कुल अर्थतन्त्रमा हिस्सा ५७.४ प्रतिशत पुग्ने छ । अघिल्लो आवको तुलनामा सेवा क्षेत्रको उक्त हिस्सा भने दुई आधार बिन्दुले कम हो । समीक्षा अवधिमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५७.६ प्रतिशत थियो ।

ताजा अपडेट