मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसले आज बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्दैछ । कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले आज मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्न लागेका हुन् ।
यसअघि सोमवार बिहान १० बजे मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने भनिए पनि अन्तिममा रोकिएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौंडामा बिहान १० बजेका लागि समय माग गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा बाँकी नै रहेकोले सोमवारको कार्यक्रम स्थगित गरिएको कांग्रेसका सांसद कुन्दनराज काफ्लेले बताए ।
कांग्रेस एमाले गठबन्धनबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरिएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता तथा केही सांसद्हरु काम विशेषले हेटौँडा बाहिर रहेकोले सोमवारको कार्यक्रम स्थगित भएको बताइएको छ । एमाले र कांग्रेसको सहमतिमा नै लामाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने कार्यक्रम स्थगित गरिएको काफ्लेले बताए ।
‘प्रदेश प्रमुखले आज अपराह्न ५ बजेसम्मको समयसीमा दिनु भएको छ। हिजो दाबी गरे पनि आज दाबी गरे पनि कुनै समस्या छैन’, उनले भने । केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेका बीच सत्ता समीकरण बनेपछि अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आइतवार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जम्कट्टेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए ।
नयाँ गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस र एमालेसँग यहाँ स्पष्ट बहुमत रहेको छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद आवश्यक रहेकोमा कांग्रेसको ३७ र एमालेको २७ गरी ६४ जना सांसद रहेका छन् । केन्द्रमा भएको सहमति बमोजिम बागमती प्रदेश कांग्रेसको भागमा परेको हो । यहाँ कांग्रेसको नेतृत्वमा पहिलो पटक सरकार गठन हुन लागेको हो ।
मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गिएन
दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता सहकार्य गर्दै मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामालाई अघि बढाउने सहमति भएपनि मन्त्रालय भागबन्डाको विषय भने टुङ्गिएको छैन । दुवै दलमा मन्त्री पदमा दाबी गर्नेको संख्या बढेसँगै भागबन्डाको विषय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हो । बागमती प्रदेशमा हाल १३ मन्त्रालय रहेकामा कांग्रेस र एमालेले कति र कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझै सहमति हुन नसकेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सत्ता टिकाउन मन्त्रालय संख्या ११ बाट १३ पुर्याएका थिए । मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने माग समेत उठिरहेको अवस्थालाई यस विषयलाई दुवै दलले वास्ता गरेका छैनन् ।
मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामा र एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया पटक पटक छलफलमा जुटे पनि सहमतिमा पुग्न भने नसकेको बताइएको छ । एमालेले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित ६ र एमालेलाई ७ मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेको थियो । एमालेको भन्दा कांग्रेससँग १० जना सांसद बढी रहेको भन्दै लामाले मन्त्रालय संख्या कांग्रेसलाई बढी दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । मन्त्रालयको भागबण्डा नटुङ्गिँदा मन्त्री पदको दाबी गर्ने सांसदको संख्या समेत बढ्दै गएको छ ।