काठमाडौं, २८ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन, श्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवम् भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवम् जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमान्दारी र सदाचारको भावना विकास हुने भन्दै मुलुकको उच्चतम हीत र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने दाबी गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्नुहुँदै भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुने बताउनुभयो ।
‘‘मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवम् भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य छ । मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवम् जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमान्दारी र सदाचारको भावना विकास हुन्छ । त्यसैले मुलुकको उच्चतम हीत र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जान्छ ।,’’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध हो, त्यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउँछ । भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुन्छ ।’’
भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । उहाँले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
‘‘भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाहरू विद्यमान छन् । संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । यद्यपि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुँदा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरू एकजुट हुन जरुरी छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसका लागि कर्मचारीहरूमा सोही अनुरूपको पेसागत निष्ठा र व्यावसायिक दक्षता प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । कानुनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।’’
राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्नुहुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवेश बदलिने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू पूरा गर्न आयोग सदैव अग्रसर रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले प्रशासनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन समयअनुकुल सुधार गर्ने, सेवाप्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिद प्रक्रियामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वको जिम्मेवारी एवम् जबाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन, कानुनको पालनामा जोड दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सङ्गठित एवम् एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्र सेवकहरूले अनुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धितर्फ प्रतिबद्ध भई सोही अनुरूपको कार्य व्यवहारमा उतारेमात्रै मुलुकमा सुशासन कायम हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सङ्गठित एवम् एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराइ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनभावनाको कदर गर्दै नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’’
राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सदाचार पद्धतिको अवलम्बनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जननिर्वाचित तीन तहकै सरकार, राज्यका सबै अङ्गहरू र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण नागरिकको सहयोग र सहकार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति हाँसिल हुनसक्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट तत्परता, सक्रियतासाथ काम गर्न आह्वान गर्नुभयो । गोरखापत्र अनलाइनबाट