रत्ननगर नगरपालिकामा वेथितिको चाङ : अभिलेख विना खर्च

चितवन २३ साउन । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका कार्यालयमा आवश्यक डकुमेन्ट नराख्दा खर्च र कार्यसम्पादनमा वेथितिको चाङ देखिएको छ ।

नियमावलीलाई पालना नगर्दा पालिकाको कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न उठेको छ । पालिकाले खर्च गर्दा नियमावलीलाई पालना नगर्दा आवश्यक अभिलेख नराखेको पाइएको छ भने खरिद गर्दा ऐन नियमको पालना नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

रत्ननगर नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा अभिलेख विना भ्रमण तथा अनुगमन भत्तामा २८ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेर सकेको छ । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ मा कार्यालयबाट भ्रमणका लागि आदेश लिएर महालेखापरीक्षकको फारम ९०७ वमोजिम ९०८ को फारम भरेर अभिलेख राख्नु पर्ने हुन्छ । तर पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले विभिन्न स्थानमा गरेको भ्रमणको नियम अनुसार अभिलेख राखेको पाइएको छैन । विल अनुसार रकम खर्च भएपनि भ्रमण अभिलेख भने नराखिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।

यसरी खर्च भएको बजेटमा पालिकाका कर्मचारीहरुले २४ लाख ६८ हजार ४०० रुपियाँ भ्रमण र अनुगमनमा खर्च गरिएको छ । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले तीन लाख २८ हजार २०० सय रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । पालिकाले भ्रमण र अनुगमनको प्रतिवेदन नै नबनाइ एउटै गोश्वारा भौचरबाट अनुगमन, मुल्याङ्कन, सरुवा तथा भ्रमण भत्ता जस्ता खर्च लेखेर भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

खर्च गरिएको भ्रमण तथा अनुगमनको उद्देश्य प्राप्ती भए नभएको आधार केही नभएको, आवश्यक सामग्री नभएको, अभिलेखमा त्रुटी पाइएको छ । महालेखाले पालिकालाई आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै सच्चिनको लागि सुझाब दिएको छ ।

आकाशे पुल सडक विस्तार गर्ने क्षेत्रमा निर्माण
रत्ननगर नगरपालिकाले निर्माण गरेको आकाशे पुल पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार क्षेत्रमा पर्नेगरी बनाएको पाइएको छ । सडक कार्यालयसंग समन्वय नगरी राष्ट्रिय राजमार्गको विस्तार गर्दा चौडाइ क्षेत्रमा पर्नेगरी निर्माण भएको पाइएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
राजमार्ग क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा आधिकारिक निकायबीच समवन्य गरी दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुनसक्नेगरी निर्माण गर्नुपर्नेमा महालेखाले सुझाव दिएको छ । पालिकाले आकाशेपुल निर्माण गर्दा दुइ करोड ४२ लाख १४ हजार ५३३ रुपियाँ खर्च गरेको छ । पुल निर्माणको लागि हिम सरगरमाथा कन्टक्शन प्रालिले २०७६ फागुन २ गते सम्झौता गरी निर्माण सम्पन्न गरेको थियो ।

गुनासो सुन्ने अधिकारी नै छैन
पालिकाले सुशासन नियमावली २०६५ को नियम २० अनुसार गुनासो तथा सूचना अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कार्यालयले सुचना अधिकारी राखेको पाइएको छैन । कार्यालयमा आएका गुनासो कती आए, कती सुनुवाइ भयो भएन भन्ने विवरण नभएको, कार्यालयमा खरिद गरेका सामग्रीको गुणस्तरका विषयमा परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर कुन सामग्री खरिद गर्दा कस्तो गुणस्तरको छ छैन भन्ने परीक्षण गरेको कुनैपनि आधार नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै गरी पालिकाले दिएको सेवा र कार्यसम्पादनको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने नियममा रहेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको भनी उल्लेख गरेको छ तर सार्वजनिक सुनुवाइ सम्वन्धी फाइल, माइन्युट, उठेका विषय, समाधानका लागि गरेको प्रतिवद्धता, समय, प्रतिवद्धता पूरा भएनभएको कुनैपनि अभिलेख नभएको जनाएको छ ।

जिन्सी अभिलेख छैन
जिन्सी अभिलेखिकरणमा पालिका कमजोर भएको पाइएको छ । पालिकामा समाहित भएका कार्यालयहरुको सामग्री सम्पत्ति जिन्सी लगत खातामा देखिएको हुनुपर्दछ । हस्तान्तरण भए आएका सम्पत्तिको खाता अद्यावधिक गरी २०७५ असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने हुन्छ तर सो कार्य नभएको । अभिलेखको अभावमा हस्तान्तरण भइ आएका सामग्रीको यकिन हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । सूचना प्रविधि पद्धतीमा कमजोर, सवारी साधन मर्मतमा अभिलेख नराख्दा आर्थिक पारदर्शीतामा प्रश्न उठेको महालोखाले जनाएको छ ।

सवारी साधन तथा मेशिनरी मर्मतमा ३८ लाख ८१ हजार खर्च
पालिकाले सवारी साधन तथा मेशिनरी मर्मतमा एक वर्षमा ३८ लाख ८१ हजार ५३७ रुपियाँ खर्च गरेको छ । जसमा सवारी साधनमा मात्रै ३१ लाख दुइहजार ९९९ रुपियाँ र मेशिनरी मर्मतमा सात लाख ७८ हजार ५३८ रुपियाँ खर्च गरेको छ । सवै किसिमका मर्मतको अवस्था देखिनेगरी अभिलेख नराख्दा वित्तिय विवरणमा वास्तविक मुल्य लेखाङकन गर्न समस्या भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

 

शेयर गरौ

ताजा अपडेट