काठमाडौं ३ साउन । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्नता गराएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले शर्मालाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले भोलि ९बुधबार० पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जनकारी दिएका छन् । यस्तै यसबारे समाचार लेखेका दुई सञ्चारमाध्यम अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुरका सम्पादकलाई पनि बोलाइएको छ । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘भ्याइयो भने भोलि नै छलफल गर्छौं, नभए पर्सी हुन्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा विरोध गरेको थियो । सत्तारुढ दलहरुबाटै समेत प्रश्न उठेपछि संसदले २२ असारमा विशेष समिति बनाएको थियो भने शर्माले त्यही दिन अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । २२ असारमा बसेको संघीय संसद बैठकले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
समितिले १० दिनको समय पाएको छ । अब दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले आफ्नो अध्ययन र छानबिन सक्दैछ । समितिसँग अर्थका बहालवाला सचिवहरुले अनधिकृत व्यक्तिको मन्त्रालयमा उपस्थित भएको कुरा अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले करको दर हेरफेर गरेको विषय पनि सत्य नभएको बयान दिएपछि समितिले छानबिनको दायरा फराकिलो पार्दै लगेको हो ।
