काठमाडौँ २५ जेठ । सरकारले मल उपबल्ध गराउन नसक्दा धान र मकैबाली लगाएका किसानहरु यतिबेला छटपटीमा छन् ।
जेठ महिनाको अन्त्य हुन लाग्दा समेत सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालय कुलेश्वरमा रहेको मल भन्डारण भराउन सकेको छैन । समयमै पहलकदमी नलिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जीटूजी माध्यमअन्तर्गत बल्ल भारतबाट असार मसान्तसम्म ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार टन डीएपी प्राप्त हुने आश्वासन दिएको छ ।
नेपालले भारत सरकारसँग यो वर्ष १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । जसमा ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डीएपी मल हुने बताइएको छ । नेपालमा बर्सेनि ५ लाखदेखि ७ लाख टन मलको माग हुने गर्छ। तर मलको आन्तरिक उत्पादन नभएका कारण बर्सेनि खेती लगाउने सिजनमै अभाव हुने गर्छ।
जीटूजीको ८० हजार टन बाहेक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले २० हजार टन डीएपी मल ल्याइसकेको र २२ हजार टन युरिया जेठ अन्तिमदेखि ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कृषि सामग्री कम्पनीले ३० हजार टन युरिया असारको दोस्रो सातादेखि र २० हजार टन डीएपी असार तेस्रो सातादेखि ल्याउन थाल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि निरन्तर प्रयास गरे पनि विश्व बजारमा आएको मलको मूल्य उतार चढावका कारण आपूर्तिमा असहजता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले प्रमुख बालीको सिजनमा हुने मल अभावलाई कम गर्न भारत सरकारसँग जीटूजी प्रक्रियाबाट आगामी ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार टन डीएपी मल खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भए पनि मल भने आउन सकेको छैन ।
