सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गर्ने परमादेशका क्रममा बजेट अध्यदेशको विषयमा समेत केही बोलेकाले अदालतको त्यस्तो आदेश यो प्रकारको अध्यादेश जारी गर्दा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा छलफल भइरहेको छ ।

‘अदालतको अवहेलना हुन्छ कि भन्ने छ । अदालतले पहिले नै फैसला गरिसकेको अवस्थामा एकाएक स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने परामर्शमा जाने विषयमा राष्ट्रपतिको छनोटको विषय भयो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘यो विषयमा ध्यानाकर्षणमा आउँदा परामर्शमा जानुपर्ने हुन्छ ।’ कान्तिपुर बाट