चितवन समाचारडटकम, ३ फागुन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनवहादुर खड्काले युनेस्कोवाट अनुमती आए मात्र निकुञ्ज भित्रको सडक निर्माण सम्भव हुने बताउनुभएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र सडक निर्माणको काम नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका सन्दर्भमा चितवन समाचार डटकम संग कुराकानी गर्दै महानिर्देशक खड्काले विश्वसम्पदा सुचीमा रहेका कारण युनेस्कोको अनुमती अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) को प्रतिवेदन युनेस्को पठाईने र त्यहाँवाट अनुमती आएपछि नेपाल सरकारले निकुञ्ज भित्रको सडक निर्माणवारे निर्णय लिन सक्ने खड्काले बताउनुभयो । “वन मन्त्रालयवाट स्विकृत भएको ईआइए अव विभागमा आउने छ, हामीले त्यसलाई युनेस्को पठाउनेछौं, उतावाट अनुमती भएपछि यहाँको सरकारले निर्णय लिन सक्छ” खड्काले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयवाट ईआईए को प्रतिवेदन विभागमा आईनसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चितवन राष्टिय निकुन्ज क्षेत्रभित्र सडक निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “निकुञ्जको कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु ।”
फैसलामा विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, दुम्कीबास त्रिवेणी सडकलगायतका सडक निकुञ्जभित्रै पर्ने हुँदा निकुञ्जमा भएका जीवजन्तु र वस्पतिलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रतिकूल असरपर्ने उल्लेख छ । लोपोन्मुख वनस्पति र पशुपक्षी रहेको निकुञ्जबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले २०६८ पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
