चितवन समाचारडटकम, फागुन ३ ।
चितवन माडीका युवाहरुले सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न, नगराउन भनी गरेको फैसला प्रति सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
जैविक विविधता र पर्या–पर्यटकको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको जनाउदैं अदालतले सडक निर्माण सम्वन्धी काम नगर्न आदेश गरेको छ । यस आदेशले माडीमा वसोवास गर्ने जनतालाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने र विकासमा बाधा उत्पन्न हुने स्थानीय अगुवा तथा आमबासिन्दाको बुझाई छ ।
सामाजिक सञ्जालमा युवा नेता एवम् माडीका स्थानीय रामप्रसाद न्यौपानेले माडीवासी जनताको मानव अधिकार माथि खेलवाड भएको बताउनुभएको छ । न्यौपानेले फेसवुकमा लेख्नुभएको छ , “मानव अधिकार पहिला कि पशु अधिकार ? कानुन बनाउने को ? लौ न वुझाईदेउ सर्वोच्च अदालत ? ”
माडीका युवा नेता सन्तोष पनेरुले माडी र ठोरीका जनता प्राकृतिक जेलको सजाय काट्न विवश भएको लेख्नुभएको छ । पनेरुले संसारका विभिन्न देशमा विकास सहितको बन्यजन्तु संरक्षण गरिएको उदाहरण राख्दै फेसवुकमा लेख्नुभएको छ, झण्डै ४० हजार माडीबासी र उत्तिकै संख्यामा रहेका ठोरीका जनताको के अपराध छ र ? उनीहरु आफ्नै भुगोलमा प्राकृतिक जेलको सजाय काट्नु परोस् ।
पनेरुले स्टाटसमा हामी माडी वासीका लागी निकुञ्ज वरदान वनोस् अभिषाप होईन ैं भनी अदालतको आदेशप्रति विरोध जनाउनुभएको छ ।
त्यस्तै माडीका स्थानीय युवा ब्यवसायी श्री दवाडीे सर्वोच्चको फैसला आपत्तीजनक रहेको भनि फेसवुकमा पोष्ट गर्नुभएको छ ।
फेसवुक प्रयोगकर्ता अनाम किरणले हामी माडीका वासिन्दा हौ तस्कर होईनौ भनि पोष्ट गर्नुभएको छ । माडीकै युवा बिमल केसीले माडीवासीका लागी निकुञ्ज वाधक वनेको लेख्नुभएको छ ।
यसैगरी अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउदैं सामाजिक सञ्जालमा माडी वासी जनतालाई निकुञ्जको कारण देखाएर सधैभरी विकासवाट पछी पार्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनेको वढको देखीएको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले हिजो सो क्षेत्रभित्र सडक निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “निकुञ्जको कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु ।”
फैसलामा विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, दुम्कीबास त्रिवेणी सडकलगायतका सडक निकुञ्जभित्रै पर्ने हुँदा निकुञ्जमा भएका जीवजन्तु र वस्पतिलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रतिकूल असरपर्ने उल्लेख छ । लोपोन्मुख वनस्पति र पशुपक्षी रहेको निकुञ्जबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले २०६८ पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निकुञ्जमा असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्माणका कार्य नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले जैविक विविधता र पर्या–पर्यटकको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई हेरेर सो क्षेत्रबाट बाटो विस्तार हुन नसक्ने फैसलामा भनिएको छ
माडी नगरपालिका सदरमुकाम भरतपुर वाट ४० किलोमीटर दक्षिण, पश्चिममा पर्दछ । चितवन राष्टिय निकुन्जको करिव १२ किलोमिटर जंगल छिचोलेर माडी उपत्यका पुग्न सकिन्छ ।
