चितवन । वागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दै रोजगार सृजना गर्न प्रदेशले कृषिमा विभिन्न योजना समेत ल्याएको छ । किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान र विद्युत महशुलमा सहुलियत जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । किसानको आवश्यकता र माग बमोजिम बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताए ।
त्यसैगरी कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि वागमती सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्रथमिकतामा राखेको छ । वागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश मातहतका सबै जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रलाई वैकल्पिक चिकित्सा सेवा, पञ्चकर्म तथा योग सेवासहित सुदृढीकरण गरिने र प्राकृतिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ। हेटौँडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ३०० शैयाको बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा छ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशूली अस्पताललाई १०० शैया क्षमताको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। धादिङ र चौतारालाई ५० शैया तथा रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५ शैया क्षमतामा स्तरोन्नति गरी सुदृढीकरण गरिनेछ।
प्रदेशको अस्पताल नभएका जिल्लामा स्थानीय तहको सहमतिमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश अस्पताल बनाइनेछ। वाग्मती सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट रोजगारी र उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गरी दिगो उत्पादकत्व, भरपर्दो वितरण सञ्जाल र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रदेश सरकारबाट दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ पद्धतिमार्फत न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भनिएको छ।
यसका लागि ऋण उपलब्ध गराउने वा ब्याज अनुदान दिने विषय कार्यविधि तर्जुमा गरी व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ।
बागमती प्रदेशको आगामी आ.व को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कृषि सम्बन्धी प्रमुख कार्यक्रम:
वागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आव ०७७/०७८ मा समावेश भएका बजेट प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिलिटर रु २ अनुदान दिने । कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी प्रबर्धन, उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रबर्धन, पर्यटन प्रबर्धनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग लगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियत पूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्बको कोषको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम वचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने ।
किसान परिचय पत्र वितरण गर्न बजेट व्यवस्था ।
बिक्री नभएका कृषि उपजहरुमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने ।
धान, मकै र गँहुको उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रति केजि २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने
सिन्धुली जिल्लाको हाकपारा जुटपानीमा एकिकृत नमूना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था ।
चितवनको माडी, सिन्धुलीको दुधौली, नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्चीमा गरी दुई हजार बिगाहामा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्नका लागि बजेट व्यवस्था
दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुरीमा २५०० रोपनीमा नयाँ सामूहिक खेतीको सुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था ।
बाँझो रहेको खेतीयोग्य जग्गामा अन्नबाली, फलफुल, तरकारी, आलु, मसला बाली, नगदे बाली, कन्दमुल, मोरीङ्गा, ड्रागन फ्रुट, घाँस लगायतका बालीहरुको खेती गर्न इच्छुक कृषकहरुका लागि खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था ।
प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुई,दुई वटा कृषि, पशुपंक्षीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक,एक वटा कृषि, पशुपंक्षीका व्लक संचालन गर्ने व्यवस्था ।
११९ वटै स्थानीय तहमा एक,एक वटा माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था ।
किसानहरुलाई सर्वसुलभ ढंगबाट बीउ,वेर्ना,माछाको भुरा,बाख्राको ब्रिड उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था ।
१३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेव्रिकेटेड कोल्ड च्याम्वर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रष्टिक हाउस निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था ।
भकारो सुधार कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था ।
सिन्धुली जिल्लाको दुधौली र चितवन जिल्लाको माडीमा अर्गानीक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था ।
प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेती विस्तार गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था ।
दुग्ध विकास कार्यक्रममार्फत् गरिबी निवारण परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत् सेयर लगानी कार्य गर्ने ।
मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङ्गमा रहेको बाख्रा विकास फार्मको स्तरउन्नती गर्दै सानन जातका दूधालु बाख्रा विकासमा जोड दिँदै बाख्राको दूधबाट बनेको चिज उत्पादनमा टेवा पुर्याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाई एकिकृत फार्मको रुपमा स्थापित गर्न भेडापालन, खरायो पालन कार्यको शुरुवातका लागि बजेटको व्यवस्था ।
काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरुमा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकरण सहितको बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था ।
डिप वोरिङ, स्यालो बोरिङ, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था । माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था
प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ६६ वटा नमुना कृषि फार्म र १० वटा एकिकृत मोडल फार्मको निरन्तरता तथा दिगो विकासका लागि बजेट व्यवस्था ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडसँगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि लिचि, कटहर, अम्वा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी नर्सरीको निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था ।
भूउपयोगको अवस्था तथा जोखिमपूर्ण बस्ती सम्बन्धी प्रोफाईल तयार गर्न बजेट व्यवस्था ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण कार्यको निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था ।
प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्र,भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुमा बिमा तथा कृषि कर्जा डेक्सको व्यवस्था गरी कृषि बिमा र कर्जा साना तथा सिमान्त कृषकहरुसम्म पहुँच पुर्याउने व्यवस्था ।
सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भैंसी पालन, रसुवा, नुवाकोट‚ दोलखा र रामेछाप जिल्लामा आलु, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन जिल्लामा तरकारी, मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको तल्लो भू(भागमा गाई, माछा, कुखुरा, वीउ विजन, मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको माथिलो भूभागमा बाख्रा पालन, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा मह, मकवानपुर, चितवन र काठमाडौं उपत्यकामा च्याउ खेतीका लागि विशिष्ट क्षेत्र तोकी कार्यक्रमको शुरुवात गर्नको लागि बजेट व्यवस्था ।
किसानलाई प्रोत्साहनको निम्ति प्रति लिटर दूध उत्पादन बापत रु. २ खातामै जम्मा गरिने
धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण
किसान परिचय पत्र वितरण
प्रत्येक पालिकामा एक खाद्यान्न भण्डारण र एक बीउ बैंक स्थापनाको सुरुवात
सामूहिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रमको विस्तार
प्रत्येक स्थानीय तहमा २/२ वटा कृषि, पशुपन्छीका पकेट र १/१ वटा ब्लक
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक वटा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना
AFU का विद्यार्थीलाई Research Fellowship को व्यवस्था
Fabricated Cold Chamber, संकल केन्द्र तथा राष्टिक हाउस निर्माण
भकारो सुधार कार्यक्रम
सिन्धुलीको दुधौली र चितवनको माडीमा अर्गानिक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन
तरकारीको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउन प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित खेती
थप १०० हेक्टरमा मत्स्यपालन विस्तार
मत्स्यपालनमा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५०% छुट
कृषि औजार कारखाना र पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना
ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रमा बीमा तथा कृषि कर्जा डेस्कको व्यवस्था
जिल्ला अनुरुप विशिष्ट क्षेत्र तोकी क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालन
