चितवन २९ माघ ।
कानून न्याय तथा मानव आधिकार समितिले आज बस्ने संघीय संसदको वैठकमा बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संसोधन गरी विधेयक पेश गर्ने भएको छ ।
बैठकबाट विधेयक पारित भएमा म्यानपावर सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ । सोमबार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम परिमार्जन गरेको छ ।
बैठकले केहि नेपाल ऐन संसोधन बिधेयकमा बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संसोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको हो । त्यस्तै धरौटी रकम समेत परिमार्जन गर्ने सहमति गरेको छ ।
समितिले वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म पठाउनेलाई एक करोड नगद ५ करोड ग्यारेन्टी र पाँच हजार भन्दा बढी पठाउनेलाई २ करोड नगद र ७ करोड रुपैयँ ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि, सरकारले ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई ६ करोड र कम पठाउनेलाई ३ करोड धरौटी राख्नु पर्ने भन्दै विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
यस्तै, समितिले वर्षमा एक सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपवार व्यवसायीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति पोखरेलले बताउनु भयो । नेपाल ऐन मार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐनमा संसोधन गरेको संसोधन प्रस्तावमा समितिले कामदार कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्को पटक पनि सय भन्दा बढी कामदार पठाउन नसकेमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, एकैघरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गर्न समय दिने निर्णय गरेको कानून न्याय तथा मानव आधिकार समिति पोखरेलले जानकारी दिनु भयो ।
