काठमाडौँ, १५ वैशाख । बजेट निर्माण पूर्वसरोकारवाला सबै निकायसँगको नियमितजस्तो छलफलले यतिबेला अर्थ मन्त्रालय निकै व्यस्त रहन्थ्यो ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न विषयगत सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच हरेक दिनजसो ‘बजेट कस्तो ल्याउने’ भन्ने आशयका औपचारिक कार्यक्रम हुन्थे । प्रदेशपिच्छे बजेटका लागि सुझाव सङ्कलनको कार्यक्रमले एउटा तरङ्ग नै पैदा गथ्र्यो । यस वर्ष भने परिस्थिति बदलिएको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणस्वरूप जारी बन्दाबन्दीका कारण सुझाव सकेसम्म इमेलबाट लिने गरिएको छ । मन्त्रालयगत छलफलमा पनि सानो र आवश्यक सङ्ख्यामा मात्र अधिकारीको सहभागिता हुने गर्छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालय फुर्सदमा भने छैन । आर्थिक सर्वेक्षण, मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदन, संस्थान प्रतिवेदन, रातो किताबजस्तै बजेटसँगै सार्वजनिक गर्नुपर्ने करिब डेढ दर्जन प्रतिवेदन तयारीको काममा मन्त्रालय निकै व्यस्त छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार अहिले दैनिकजसो मन्त्रालयगत छलफलको काम जारी छ । यससँगै बजेटको खाका तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ । नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको मस्यौदा लेख्ने काम पनि सकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको रणनीतिका सम्बन्धमा पनि नियमितजसो छलफल जारी छ । लकडाउनका कारण महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि करिब ठप्प अवस्थामा रहे पनि संविधानतः जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म राजस्व परामर्श समितिमार्फत राजस्व प्रशासन सुधारका लागि इमेलबाटै सुझाव ग्रहण गरिरहेको खत्रीले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक बैङ्क तथा वित्तीय, उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी, भन्सार, कृषि, ऊर्जा पर्यटन, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापनजस्ता विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न नौवटा उपसमितिमार्फत सुझाव सङ्कलनको काम गरिएको छ । जसको अन्तिम समय आज सोमबार पूरा हुँदै छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १७ खर्ब ५९ अर्बको बजेट सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारी गरेको जनाएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल रहँदा राजस्वको स्रोतमै असर परेको र दातृ निकायबाट समेत यसअघि जस्तै नियमित सहयोग केही कम हुने परिस्थिति देखिएकाले बजेटको आकार सिलिङभन्दा केही कम हुने आकलन गरिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा यस वर्षको बजेट स्वभाविक रूपमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तालिमलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुुने खत्री बताउनुहुन्छ । यसबाहेक रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रको सुधार प्राथमिकतामा पर्नेछ, उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण पनि स्रोतले भ्याएसम्म निरन्तर नै हुने छन् । यसअघि जस्तो बजेट निर्माणका क्रममा ठूला र नयाँ पूर्वाधार पहिचानको कामले यो बजेटमा प्राथमिकता पाउने सम्भावना कम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गोरखापत्र दैनिक बाट
