काठमाडौ १५ फागुन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालय निर्णय मान्न आफू तयार नभएको बताउनु भएको छ । 

सचिवालय बैठकमा निर्णय गर्ने बेलामा चुप बसेका ओली निर्णय गरिसके पछि कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दिएका हुन ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयलगत्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर ९० मिनेट सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– म वामदेवलाई सांसद बनाउन सक्दिनँ, युवराज खतिवडालाई नै बनाउँछु, यो सरकारको अधिकार हो

वरिष्ठ नेता नेपालमार्फत नेकपा सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीका पाँच सन्देश

१. युवराजलाई हटाउन षड्यन्त्र भयो

अहिले वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउनेभन्दा पनि युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीभित्रै षड्यन्त्र भएको छ । यसमा केही व्यापारी पनि मिलेका छन् । सचिवालय पनि त्यसैको सिकार भएको हो । तपाईंहरूले पनि बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नुभयो । तपाईंहरूले गल्ती गर्नुभयो, म गर्दिनँ । म युवराजलाई सांसद बनाउँछु र मन्त्री पनि बनाइराख्छु ।

२. वामदेव फेरिनु आश्चर्यजनक

राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन भए मात्र सांसद हुन्छु भन्ने वामदेवको अडान थियो । तर, संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट भइसक्यो । तैपनि वामदेव सांसद बन्न किन तयार भए ? मसँग एकपटक पनि किन सल्लाह नगरी उनी सांसद बन्न कसरी तयार भए ? उनको अडान फेरिनु आश्चर्यजनक छ । अन्तै योजना बनाएर तपाईंहरू बैठकमा आउनुभएको हो ।

३. सांसद बनाउने अधिकार सरकारको

राष्ट्रिय सभाका तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने विषय सरकारको विशेषाधिकार हो । पार्टीले त्यसमा सल्लाह–सुझाब दिन सक्छ । मलाई उचित नलागेमा मान्न बाध्य छैन । अन्तिम निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हो । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ ।

४. सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक

राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई सदस्य बनाउने भन्ने सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक हो । अहिले नै तुरुन्तै सांसद बनाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । भविष्यमा उचित समयमा बनाउन सकिन्छ ।

५. मलाई तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ

अहिले म वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्दिनँ । युवराज खतिवडालाई पठाउँछु । यो मेरो अन्तिम निर्णय हो । यो निर्णयबाट म पछि हट्दिनँ । यसमा मलाई तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ ।

सचिवालयको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे चुनौती

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनौती दिएका छन् । बुधबार दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको सिफारिसमा नेता गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेरमै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । उनको ठाउँमा नेता गौतमलाई मनोनीत गर्ने सचिवालयको निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति छ । खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने उनको इच्छा छ । यसबारे उनले नेता नेपाललाई स्पष्ट बताएका छन् ।

‘वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने होइन, युवराज खतिवडालाई हटाउने षड्यन्त्र हो । यो निर्णय म मान्दिनँ, सरकारको अधिकारको कुरा हो,’ स्रोतका अनुसार नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । यो षड्यन्त्रमा केही व्यापारी पनि मिलेको उनको दाबी थियो ।

यसअघि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरे मात्रै संसद्मा जाने अडानमा रहेका गौतम एकाएक विनासर्त तयार हुनुमा षड्यन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ । उनले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न आफू तयार रहेको चुनौती बैठकमै दिएका थिए । ‘पहिला मैले राष्ट्रिय सभामा लैजान खोज्दा उहाँ (गौतम)ले सर्त राख्ने, तर अहिले चाहिँ विनासर्त तयार हुने ? मेराविरुद्धको यी सबै खेल अब सामना गर्छु,’ स्रोतका अनुसार बैठक समापन गर्दै ओलीले भनेका थिए । सचिवालय बैठकलगत्तै उनले यसबारे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

महासचिव विष्णु पौडेलले भने प्रधानमन्त्रीले निर्णय अस्वीकार गरेको कुरा असत्य भएको बताए । ‘बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, अरू त्यसबारे थप टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने । सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई पठाउने निर्णय भएको पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ श्रेष्ठले पत्रकारसँग भनेका थिए ।

पछिल्लो निर्णयसँगै नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । उनको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै छन् । यद्यपि, गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने मुद्दामा भने पौडेल पनि सहमत छन् । त्यसबाहेक अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल गौतमलाई संसद्मा लैजाने पक्षमा छन् ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गौतमलाई सचिवालयबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय मात्र भएका कारण तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘उहाँ (गौतम)लाई बैठकले राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो, तर कहिले लैजाने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन,’ बुधबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि उनले पत्रकारसँग भने ।

बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदलको सूचना बाहिरिएकाले संविधान संशोधनविनै गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा बहुमत जुटेपछि मौन बसेका ओलीले अपारदर्शी ढंगले पूर्वसहमति गरेर बैठकमा ल्याइएको भन्दै प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश मात्र पोखेनन्, बहुमतबाट अघि बढ्न चुनौती पनि दिएका थिए ।

पार्टी एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्ने नेकपाको विधानमा व्यवस्था छ । त्यसैले पनि ओलीले विधानको त्यही व्यबस्था सम्झाउँदै खुल्ला चुनौति दिएको हुनसक्ने नेताहरूको बुझाई छ । किनभने बहुमत या अल्पमतका नाममा अहिले ओली या प्रचण्डले बेग्लाबेग्लै निर्णय गर्ने वित्तिकै पार्टी फुटतिर अघि बढ्छ, एकतामाथि प्रश्न उठ्छ । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली बिना सर्त गौतमलाई सांसद मनोनयन गर्न तयारै थिए । तर, गौतमलाई मोहरा बनाएर संविधान संशोधन मार्फत राष्ट्रपतिका केही अधिकारहरू बढाउने तथा राष्ट्रियसभामा ९ सदस्य थपेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा ‘ब्रेक लागेपछि उनी पछि हटेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयभित्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुँदैछ । त्यसलगत्तै चिकित्सकको सुझावअनुसार कम्तीमा ३÷४ महिना आराम गर्नुपर्ने भएकाले आफू निष्कृय रहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट हुने जरुरी कार्यसम्पादन कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीबाट होइन, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमार्फत गराउन चाहान्छन् । त्यसकालागि उनी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिका संकटकालीन अधिकारहरूमा थप गर्न चाहन्थे ।

अर्को, राष्ट्रियसभामा ९ सांसद राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने, त्यसमध्ये कम्तीमा ३ जना राजपालाई दिएर सरकारमा ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने ओलीको चाहना थियो । त्यसरी संविधान संशोधन हुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिन सकिने उनको बुझाई थियो । तर, वुधबारको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलमात्र भंग गरेन, ९ जना सदस्य थपगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत ग¥यो ।

नयाँ पत्रीकाबाट