काठमाडौ ७ मंसिर । पछिल्लो १० वर्षमा बैंकका कर्मचारीकै मिलेमतोमा २२ अर्बभन्दा धेरै अनियमितता भएको छ । यो अवधिमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बैंकिङ कसुरमा ५२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीसहित हजारभन्दा धेरैविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरूसँग २२ अर्ब ६ करोड आठ लाख ४६ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
हाल सिआइबीले नेपाल बैंकका नवौँ तहका कर्मचारी भूपराज कोइरालाले गरेको करिब ६० लाख अनियमितताको घटनामा छानबिन गरिरहेको छ । दुई महिनाअघि ब्युरोले बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वसिइओ अजय श्रेष्ठसहितका कर्मचारीविरुद्ध दुई करोड ५० लाख बिगोको मुद्दा दायर गरेको थियो । श्रेष्ठ पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । खोलाको जग्गालाई राजमार्गछेउको भनेर कर्जा दिई अनियमितता गरेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो ।
देवः विकास बैंकको घोराही शाखामा पनि कर्मचारीकै मिलेमतोमा १८ करोड अनियमितता भएको थियो । त्यसमा गत महिना मात्र प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ । बैंकका प्रबन्धक समीर बुढाथोकीकै योजनामा बैंकभित्र अनियमितता भएको थियो ।
०६८ देखि सिआइबीले बैंकिङ कसुर अनुसन्धान थालेको हो । ०६८ जेठमा सिआइबीले करिब ५० करोड हिनामिना गरेको आरोपमा गोर्खा विकास बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डिबी बम्जन (डम्बरबहादुर तामाङ)लाई पक्राउ गरेको थियो । सो बैंककै सञ्चालक प्रवीण नौलखाको कमलादीस्थित जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको तथा कर्जा प्रवाहमा व्यापक अनियमितता गरेको खुलेपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई संस्थाबाट हटाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । आफूलाई पक्राउको तयारी भएको खबर पाएपछि दुई महिनासम्म भूमिगत भएका बम्जन पछि बानेश्वरको आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका थिए । सोही अनियमिततामा प्रहरीले बैंकका अन्य १३ सञ्चालक तथा प्रबन्धकलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।
बम्जन पक्राउ परेको दुई सातापछि नै बाराको सिमरास्थित युनाइटेड विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर सिंह र सञ्चालक राधाकृष्ण अमात्य पक्राउ परे । सिंहले अध्यक्ष हुँदा २७ करोड ६१ लाख र अमात्यले ६ करोड ७५ लाख अनियमितता गरेका थिए । उनीहरूलाई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले सो बैंक खारेजीको निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
युनाइटेडपछि प्रहरीले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा अनुसन्धान थालेका थियो । यहाँको अनियमितता अहिलेसम्मको ठूलो हो । प्रहरीले तत्कालीन अध्यक्ष विज्ञानराज पौडेल, प्रमुख सञ्चालक अधिकृत शिवराज जोशी तथा वरिष्ठ सहायक दीपकराज शर्मा, ऋणी भरतराज पौडेल तथा बैंकबाट अनियमित रूपमा कर्जा लिने रघु कार्की, हरिहर खड्कालगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाका कतिपय अभियुक्त अहिलेसम्म फरार छन् ।
वित्तीय अपराधमध्ये नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्समा भएको अनियमितता निकै चर्चित छ । देशकै पुरानोमध्येको फाइनान्सका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलगायतको मिलेमतो दुई अर्ब ६१ करोड अनियमितता गरेको प्रहरी दाबी थियो ।
श्रेष्ठले नक्कली व्यक्तिको नाममा फाइनान्सबाट कर्जा प्रवाह गरी निकालेको रकमबाट फाइनान्सलाई एकैपटक वाणिज्य बैंक बनाउने प्रयास गरेका थिए । जनता बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाली सेनाको कल्याण कोषलगायतको निक्षेप रकमसमेत फाइनान्सको नाममा लिएर उनले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए । उनले श्रीमती र छोराको नाममा रकम राखेको देखाएर वाणिज्य बैंक बनाउन निवेदन दिएकोमा शंका लागेपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा उनले दुई अर्ब ६६ करोड अनियमित रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको थियो ।
सम्झना फाइनान्समा पनि अनियमितता भएको थियो । हिमबहादुर गुरुङ र श्यामबहादुर श्रेष्ठलगायतमाथि ३४ करोड ठगीको मुद्दा चल्यो । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका अध्यक्ष शम्भु केसी पनि बैंकिङ कसुरमा जेल परे । क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सको अनियमितताको अनुसन्धान गर्न उनलाई पक्राउ गरिएकोमा प्रोगे्रसिभ फाइनान्समा उनले १० करोड अनियमितता गरेको खुलेको थियो ।
त्यस्तै, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको अनियमिततामा पूर्वअध्यक्ष शेखर अर्याल, पूर्वसिइओ दीपेन्द्र कार्कीलगायत पक्राउ परेका थिए । हिमालयन फाइनान्सको अनियमिततामा हिमालयन प्रधानांग, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, अनुप प्रधानलगायत गत वर्ष पक्राउ परेका थिए ।
त्यस्तै, तत्कालीन नेपाल–श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सको अनियमिततामा सिआइबीले रुबी जोशी, श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरीशंखर चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । हाल एनबी बैंकमा मर्ज भएको सो फाइनान्समा ३५ करोड अनियमितता भएको थियो । प्रहरीले किस्ट बैंकका कामु सिइओ बिएन घर्ती तथा कर्मचारीहरू मञ्जयराज पाण्डे र प्रगुन श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । बैंकका तत्कालीन सिइओ कमल ज्ञवालीको योजनामा अनियमितता भएको थियो । ज्ञवाली हाल जेलमा छन् । सरकारी बैंकहरू नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा समेत पटक–पटक अनियमितता भएका छन् ।
पैसा धेरै भएको क्षेत्र भएकाले कर्मचारीले लोभिएर हिनामिना गर्ने जोखिम रहेको सिआइबीका डिआइजी नीरज शाहीले बताए । तर, प्रहरी कारबाहीपछि बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै सुधार भइसकेको उनको दाबी छ । बैंकभित्रको कमजोर नियन्त्रण प्रणालीका कारण पनि हिनामिना बढी भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बैंकमा हिनामिना घटनामा अधिवक्ता उद्धव केसी नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरीसमेत औँल्याउँछन् । ‘तीन–तीन महिनामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अनुगमन गर्छ, अनुगमनमा राम्रो हुने हो भने बैंकभित्र बदमासी हुने चान्स नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकले पनि कर्जा दिने शैली फेर्नुपर्छ, यसमा सम्मानीय सर्वाेच्च अदालतबाट समेत आदेश भएका छन् ।’
नयाँ पत्रीका बाट
