काठमाडौं २० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति प्राडा. राजकुमार रौनियारसहित दुईजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
उपकुलपति रौनियारविरुद्ध आयोगले १ करोड २८ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ)बमोजिम जरिमाना र सोबापत हुने कैद सजायको माग गरेको छ ।
उनलाई सोही ऐनबमोजिम कैद र बिगोबराबरको जरिमाना गर्न समेत माग गरेको छ । रौनियार नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
स्टेल तथा फार्मेसी भवन निर्माणको ठेक्का लिने श्याम सुन्दर निर्माण सेवा प्रालिको सब कन्ट्याक्टर गिना कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुशीलकुमार झासँग भवन निर्माणको मोबिलाइजेसन रकमको भुक्तानी दिँदा र विभिन्न मितिमा रनिङ बिलको भुक्तानी दिँदा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा. राजकुमार रौनियारले पटक–पटक कमिसनबापत घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ ।
त्यस्तै, भतिजा डा. रामहरि रौनियारको हकमा अख्तियारले रिसवत लिने कार्यमा मतियार भई कार्य गरेकोले ८ लाखबराबरको बिगो कायम गरी असुल हुनुपर्ने माग गरेको छ । रामहरिको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिमाना हुनुपर्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
डा. रामहरि रौनियारले रिसवत लिने–खाने कार्यमा मतियार भई कार्य गरेको तथ्य सप्रमाण पुष्टि हुन आएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा बिगो ८ लाख रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ)अनुसार कैद र जरिमाना हुन मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
घुस दिएर बयान दिनेलाई छुट
सुशीलकुमार झाले २६ असार २०७६ अगाडिको समयमा पटक पटक गरी आरोपी राजकुमार रौनियारलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ घुस रिसवतबापत दिएको बयानमा स्वीकार गरेका छन् । उनले घुस दिएर भ्रष्टाचार गरेको देखिए पनि आयोगको अनुसन्धान कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकोले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न अडियो भिडियोको प्रमाण दिएर सहयोग गरेको भन्दै सुशीलकुमार झालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगको साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरी सजायमा पूर्ण छुट दिइएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, गाडी चालक दिवाकर कार्कीले सुशीलकुमार झाबाट पटक–पटक १ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राडा. राजकुमार रौनियारलाई दिएको बयानमा स्वीकार गरेको देखिएकाले उनीविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । घुस रिसवत लिने–दिने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा परिभाषित कसुर गरेको देखिए पनि चालक कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगको साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरी सजायमा पूर्ण छुट दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
राजधानी दैनिक बाट
