नविन खनाल
केही दिनअघि मुगु घर भई हाल काठमाडौंमा पठाओ राइडरका रूपमा काम गर्दै आएका गणेश नेपालीले नगर प्रहरीसँग पार्किङ र ह्विल लक सम्बन्धी विषयमा भनाभन चलिरहेका बेला एक्कासि आवेगमा आएर आत्मदाहको प्रयास गरे। दुःखद् कुरा, उनको शरीर ५० प्रतिशतभन्दा बढी जलेको थियो र उपचारका क्रममा उनले ज्यान गुमाए।

यस हृदयविदारक घटनाले यतिबेला नेपाली समाजलाई पुनः एकपटक गहिरो रूपमा झस्काएको छ। उपलब्ध जानकारीअनुसार पार्किङ तथा ह्विल लकसँग सम्बन्धित विवाद बढ्दै जाँदा उनी आक्रोश र आवेगमा आएर अत्यन्त पीडादायी निर्णय लिन पुगे। यद्यपि घटनाको वास्तविक कारणबारे सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धान र छानबिनबाट आउने निष्कर्ष नै अन्तिम आधार हुनेछ। तर यस घटनाले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध, कानुन कार्यान्वयनको शैली तथा आर्थिक–सामाजिक दबाबबारे गम्भीर बहस भने अवश्य सुरु गराएको छ।

यतिबेला धेरै नागरिकमा यस्तो अनुभूति हुन थालेको छ कि सरकार कतिबेला सर्वसाधारण, गरिब तथा निराश नागरिकले सानातिना गल्ती गर्लान् र त्यसैलाई आधार बनाएर कर तथा जरिवाना असुलौँला भन्ने प्रतीक्षामै बसेको जस्तो देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा जरिवानाको दर वृद्धि, करका दरमा बढोत्तरी, कडाइ तथा दण्डात्मक अभ्यासहरू बढेको अनुभव धेरैले व्यक्त गरिरहेका छन्। कानुनको कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसको स्वरूप नागरिकमैत्री, न्यायसंगत र परिस्थितिसापेक्ष हुनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठिरहेको छ।

विशेषगरी दिनभरि पसिना बगाएर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर, श्रमिक, ठेला व्यवसायी, साना व्यापारी तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि पाँच–दश हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी जरिवाना केवल आर्थिक दण्ड मात्र होइन, कहिलेकाहीँ एक महिनाको घरखर्च नै संकटमा पार्ने बोझ बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा जरिवानाको उद्देश्य अनुशासन कायम गर्नु हो कि नागरिकलाई थप आर्थिक र वित्तीय संकटमा धकेल्नु भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

गणेश नेपालीको मृत्युलाई यही व्यापक सामाजिक सन्दर्भमा पनि हेर्नेहरू धेरै छन्। कुनै एक घटनालाई सम्पूर्ण सरकारी नीतिको प्रत्यक्ष परिणाम ठहर गर्नु उचित हुँदैन। तर यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ—के हाम्रो राज्य संयम, संवाद र मानवीय संवेदनाभन्दा दण्डात्मक अभ्यासतर्फ बढी केन्द्रित हुँदै गएको होरु यदि कुनै नागरिक सामान्य प्रशासनिक वा कानुनी विवादपछि यति निराश बन्छ कि आत्मदाहजस्तो चरम कदम रोज्छ भने, त्यो केवल व्यक्तिगत त्रासदी मात्र नभई समाज र राज्य दुवैका लागि आत्ममूल्यांकनको विषय पनि हो।

विकसित मुलुकहरूमा पनि कडा कानुन र उच्च जरिवानाको व्यवस्था हुन्छ। तर त्यहाँ नागरिकको औसत आय उच्च हुन्छ, सामाजिक सुरक्षा बलियो हुन्छ, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा तथा न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले त्यहाँको दण्ड प्रणालीलाई मात्र सापटी लिएर नेपालजस्तो सीमित आय, उच्च बेरोजगारी र कमजोर सामाजिक सुरक्षायुक्त मुलुकमा जस्ताको तस्तै लागू गर्नु सधैँ उपयुक्त र प्रभावकारी नहुन सक्छ।

अनुसन्धानहरूले पनि देखाएका छन् कि नागरिकले कानुनको सम्मान तब बढी गर्छन्, जब उनीहरूलाई कानुन निष्पक्ष, पारदर्शी र जनमैत्री लाग्छ। अत्यधिक दण्डात्मक नीति, असमान व्यवहार वा कमजोर नागरिकमाथि मात्र कडाइ गरिएको अनुभूति भयो भने राज्यप्रतिको विश्वास र समर्थन क्रमशः कमजोर हुँदै जान सक्छ। विश्वास कमजोर भएको समाजमा कानुन पालना गराउने काम अझ कठिन र जटिल बन्दै जान्छ।

त्यसैले राज्यले राजस्व वृद्धि र अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राख्दा पनि नागरिकको आर्थिक अवस्था, सामाजिक यथार्थ, मानसिक स्वास्थ्य तथा मानवीय संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्न अत्यन्त आवश्यक छ। जरिवानाको रकम निर्धारण गर्दा आयस्तर, गल्तीको प्रकृति, पहिलो वा दोहोरिएको कसुर, चेतावनीको व्यवस्था तथा सुधारमुखी उपायहरूलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिन सकिन्छ। यसले कानुनप्रतिको सम्मान बढाउँछ र नागरिकमा न्याय तथा समानताको अनुभूति पनि गराउँछ।

आजको आवश्यकता केवल जरिवाना र कर बढाउनु मात्र होइनस रोजगारी सिर्जना गर्नु, श्रमिक र मजदुरलाई सम्मानजनक आम्दानीको अवसर उपलब्ध गराउनु, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु तथा नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु पनि हो। जब नागरिकको जीवनस्तर उकासिन्छ, तब कानुनको कडाइ र नागरिकको दायित्वप्रतिको स्वीकार्यता पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान्छ।

गणेश नेपालीको मृत्यु एउटा अत्यन्त दुःखद् र कारुणिक घटना हो। यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ र घटनाबाट सम्बन्धित सबै पक्षले आवश्यक पाठ सिक्नुपर्छ। साथै, यस घटनालाई राजनीतिक रङ दिएर आरोप–प्रत्यारोपको माध्यम मात्र बनाउनु भन्दा पनि राज्य, प्रशासन र समाजले नागरिकसँगको व्यवहार, कानुन कार्यान्वयनको शैली तथा सार्वजनिक नीतिको मानवीय पक्षबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।