मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सुशासन ऐनको दफा ६, ८ र १८ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्ने कुरालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मानिँदैन ।’ महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नियुक्ति अशोभनीय, सुशासन ऐनको भावना तथा सर्तविपरीत र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ ।

महासंघका महासचिव मनोजकुमार कँडेलले मन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर बुहारीलाई नियुक्ति गरेकाले विरोध जनाएको बताए । उनले भने, ‘निर्णय सच्याउन भनेका छौं । यस्तो नियुक्ति फिर्ता नगरे हामीले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने कुरा विज्ञप्तिमार्फत बताएका छौं ।’

गैरसरकारी संस्थाहरूको काम–कारबाही नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न भन्दै गठन भएको समाज कल्याण परिषद्‌ मन्त्री फेरिएपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मात्रै परिषद्ले ३ सय ३४ गैरसरकारी संस्थाको परियोजनालाई द्रुत स्वीकृति दिएको थियो । परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ६ सय ९९ गैरसरकारी संस्थाले सुरु गरेका १ हजार १ सय १० परियोजनाले १४ अर्ब ६२ करोड ६२ रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्छन् । कान्तिपुर बाट