काठमाण्डौं ३ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्दै महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अघि बढिरहेको सरकारले जनआकांक्षाअनुरूप परिणाममुखी काम भने गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई छिमेकी देशसँग रेलमार्गबाट जोडिनेदेखि ध्वजाबाहक पानीजहाज समुद्रमा कुदाउनेसम्मका महत्वाकांक्षी नारा अगाडि सार्दै कार्यकालको सुरुवाती दिनमा निकै चर्चा बटुले । तर, दुई वर्ष सकिँदासम्म उनका आकर्षक योजनाले अपेक्षाकृत आकारसमेत लिन सकेका छैनन् ।
पानीजहाजको सपना कार्यालयमै कैद छ । रेलको उपलब्धि सुस्त गतिमा छ । अरू धेरै मुद्दामा पनि सरकारको प्रस्तुति कमजोर देखिएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै सुरु भएका कतिपय राम्रा कामले पनि निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् ।
श्रमिकको हितमा सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार गत बिहीबारसम्म एक लाख ४७ हजार ६ सय ४३ श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रेकर्ड छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कैयौँ गुणा श्रमिक आबद्ध छन् ।
त्यस्तै, बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि दुरुपयोग भएको गुनासो जनस्तरबाटै आयो । गत वर्ष यो कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी दुई अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा विनायोजना र तयारी मकैबारी खन्नेदेखि फूलबारी गोड्नेसम्मका काममा सरकारी रकम खर्च गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका नाममा लगानी भएको पैसामा पनि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कनेक्टिभिटी, वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकास, निर्यातमा सुधारलगायत थुप्रै उल्लेखनीय काम भएको सरकारको दाबी छ । तर, ‘समृद्ध नेपाल स् सुखी नेपाली’को मूल नारासहित देशलाई त्यसतर्फ अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित अघि बढेको सरकारका प्राथमिकता क्षेत्र र महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यसम्पादन भने समग्रमा निराशाजनक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति, विकास खर्च, रोजगारी अभिवृद्धि, लगानी, व्यापार र रोजगारी अभिवृद्धिको क्षेत्र निराशाजनक छ ।
‘गेयर’ बदलेर सरकारको कामलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरको प्रयत्नपछि पनि समग्रमा उत्साहजनक परिणाम देखिएको छैन ।
अपेक्षाकृत नतिजा नदेखाएको दोष देखाएर प्रधानमन्त्रीले सरकारको ‘गियर’ बदल्न भन्दै पछिल्लोपटक एकैचोटि ६ मन्त्री फेरबदल पनि गरे । तर, मन्त्रीमा नयाँ अनुहार आए पनि सरकारको काममा ताजगी आएको छैन । गति उस्तै सुस्त छ ।
जनअपेक्षाअनुसार काम नहुनुमा प्रधानमन्त्री स्वयंको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केही गर्ने अपेक्षा र उत्साह देखिए पनि सुशासनमा महत्वपूर्ण कमजोरी प्रधानमन्त्रीबाटै भएका देखिन्छन् । सुशासनका लागि विगतका सरकारले लागू गरेका राम्रा व्यवस्थासमेत ओली सरकारले खारेज गरेको छ ।
तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारमाथिको सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा ओली सरकारले बन्द गरिदिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबार बिल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । बिल सार्वजनिक भएपछि सरकारी कार्यालयले गर्ने अनावश्यक र अपारदर्शी खर्च छताछुल्ल हुँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकार गठनलगत्तै एकपटक सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीका आयस्रोतमाथि प्रश्न उठेका थिए । त्यसपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै छाडिएको हो ।
बेरोजगारलाई रोजगार दिने नाममा अनियमितता
बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले सरकारले १ फागुनमा ०७५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात ग¥यो । प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी त्यसैमार्फत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी योजना अघि बढाइयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सुरु गरिएको कार्यक्रममा भएको खर्चका कारण सरकार आलोचित बन्यो ।
बेरोजगारलाई ३० दिन रोजगारी दिने भन्दै स्थानीय तहहरूलाई ६ लाखदेखि एक करोडसम्म गरी दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख बजेट दिइयो । स्थानीय तहहरूले कानुनविपरीत न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सञ्चालन गरी बजेट सके । बाटो बनाउने, मर्मत गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूको झार उखेल्ने, पोखरी तथा शौचालय बनाउने, सरसफाइ गर्नेलगायतका काममै बजेट सकियो । योजना र तयारीविना दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुनेभन्दा खुद्रे काममा राज्यको सवा दुई अर्ब बजेट सकिएको भन्दै कार्यक्रम विवादित बन्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनियमितता भएको औँल्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच अर्ब छुट्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र
श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि ११ मंसिर ०७५ मा तामझामका साथ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ‘देशमा नयाँ युगको सुरुवात’ भएको बताएका थिए ।
तर, कार्यक्रम अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेन । अझै पनि कार्यक्रममा उल्लेख्य रूपमा श्रमिकहरू जोडिन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार गत बिहीबारसम्ममा एक लाख ४७ हजार ६ सय ४३ श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि, निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रेकर्ड छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कैयौँ गुणा श्रमिक आबद्ध छन् । यसबाट पनि एक वर्षको अवधिमा कार्यक्रममा जोडिएका श्रमिकको संख्या ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
त्यस्तै, रोजगारदाता निजी व्यवसायी कार्यक्रममा जोडिन हिच्किचाइरहेका छन् । हालसम्म १२ हजार एक सय ५७ रोजगारदाता मात्र कोषमा आबद्ध भएका छन् । अपेक्षाकृत रूपमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकृत नभएपछि सूचीकरणका लागि कोषले समय थप्दै लगेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विवादित
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३र७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात गर्यो । ०७३ साउनदेखि ०८२ असारसम्म १० वर्षे अवधि तोकेर परियोजना सुरु गरियो । परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत नै एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड छ । तर, यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै कार्यक्रम सुरु भए पनि कामहरू धेरै पछि मात्र अघि बढेका थिए ।
परियोजनाले कृषि सामग्री, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल व्यवस्थापन, उत्पादन प्रविधि, कृषि यान्त्रीकरण, पूर्वाधार विकास, पोस्ट हार्भेष्ट केन्द्र, कृषि बजार सेवा पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, कृषि अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसारको सम्बन्धको समन्वय तथा आधुनिकीकरण, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना, वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अवलम्बन र विशिष्टिकृत कृषि विकास प्रणालीलाई समेटेको छ । तर, परियोजनामार्फत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू भने विवादित बन्दै आएका छन् ।
परियोजनामार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्यो । सम्झौताभन्दा कमसल गुणस्तरका चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध गत ५ असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । त्यस्तै, परियोजनाद्वारा सञ्चालित अन्य केही कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । करोडौँ बजेट लगेर पनि सम्झौताबमोजिम शीतभण्डारगृह निर्माण नगरेपछि परियोजनाले केही दिनअघि ६ वटा शीतभण्डारगृहको सम्झौता रद्द गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमातहत लगिएका विभाग भने सक्रिय
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यभार सम्हालेको दुई सातामै तीन महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मातहत लगेका थिए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीमातहत राखिएको थियो । अपेक्षाकृत नभए पनि तुलनात्मक रूपमा तीनै विभागको सक्रियता बढेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले यो अवधिमा भन्सार छली तथा नक्कली भ्याट बिल बनाएर हुने राजस्व छलीका ठूला मुद्दा दायर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ठूला मुद्दा दायर हुन नसके पनि ठूला व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । विभागले मेडिकल कलेज सञ्चालक, मेनपावर सञ्चालक तथा केही ठूला व्यापारीविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९गुप्तचर०मा पनि सुधार देखिएको छ । सूचना संकलनका शैलीमा परिवर्तन गरेर प्रतिजासुसी संयन्त्रलाई बलियो बनाउन लागिएको छ । विदेशी चलखेललाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्रतिजासुसीको अधिकार विभागलाई दिन लगाइएको छ ।
सुशासनका ‘टुल्स’ बन्द गर्दै सरकार
सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्न बन्द
अघिल्ला सरकारहरूले सुशासनका लागि गरेको महत्वपूर्ण अभ्यास वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारभन्दा माथिको कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्था बन्द गरिदिएको छ । बिल सार्वजनिक हुनबाट रोक्न सरकारले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रवक्ता यमलाल भुसालले २५ हजारमाथिका सरकारी बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले नरहेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्कियो सदाचार नीति
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शासन–व्यवस्था सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गराएका थिए । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको मस्यौदा वर्तमान सरकारले परिमार्जन गर्यो । तर, वर्तमान सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्क्यायो । शासन–व्यवस्था सुधारको स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने सदाचार नीति कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।
सार्वजनिक गर्न छाडियो मन्त्रीका सम्पत्ति
वर्तमान सरकार गठनलगत्तै मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए । मन्त्रीका सम्पत्ति हेरेपछि जनस्तरबाट उनीहरूको आयस्रोतमा प्रश्न पनि उठे । तर, सरकारले वैधानिक स्रोतसमेत स्पष्ट पारेर सुशासनमा जोड दिनुको सट्टा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नै बन्द गरिदिएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हरेक वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्थ्यो ।
कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बनाइँदै सतर्कता केन्द्र
सार्वजनिक कार्यालयमा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत छ । तर, यो कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बन्न पुगेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सतर्कता केन्द्रमा चार सचिव परिवर्तन भए । चार सहसचिव फेरिए । सबैभन्दा कमजोर पहुँच भएका वा कारबाहीको रूपमा सचिव÷सहसचिवलाई सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गर्ने परम्परालाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
जनताका गुनासा आउने हेलो सरकार निष्क्रिय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनताका गुनासा सुन्न हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसलाई गाउँटोलदेखि आमनागरिकका गुनासाले सीधै सिंहदरबार प्रवेश पाउने र सरकारले सम्बोधन गर्ने सरल उपाय मानिएको थियो । तर, यो अभ्यासलाई पनि ओली सरकारले निष्क्रिय बनाउँदै छ । पछिल्लो समय हेलो सरकारले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्नै छाडेको छ । हेलो सरकार निष्क्रिय बनेसँगै टेलिफोन, फेसबुक पेज, ट्विटर र इमेलमा गुनासो आउन कम हुँदै गएको सम्बन्धित कर्मचारी नै बताउँछन् ।
विदेश भ्रमण व्यवस्थापन हुन सकेन
०७२ मा सरकारले अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवाभोज तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । ओली सरकार बनेलगत्तै पनि विदेश भ्रमणलाई कडाइ गरिएको थियो । तर, अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्–दुई वर्षमा धेरै काम भएका छन्
सरकार गठन भएको दुई वर्षमा कनेक्टिभिटीको तीन क्षेत्र– जल, थल र आकाशमा धेरै काम भएका छन् । जलयातायातको कल्पनै थिएन, पानीजहाजको कार्यालय खोलिसक्यौँ, क्रुज पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । ऊर्जा उत्पादनलाई जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापन र बचत अभियानलाई सहज गरेका छौँ । विमानस्थलहरू तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । पुनर्निर्माणको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौँ । धेरै पुल बनाइरहेका छौँ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती पार गर्दै सरकारले संविधानको प्रबन्धअनुसार कानुन, संरचना र अड्डा अदालतहरूको व्यवस्था गरेको छ । तराईमा रेल्वे विस्तार भएको छ, रेल किनिँदै छ ।
कांग्रेस नेता गगन थापा भन्छन्–सरकार असफल, जनता निराश
यो सरकार बनेपछिका विभिन्न घटनाक्रम र व्यवहारबाट लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । यसले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । कानुन नै बनाएर नागरिकको अधिकारमाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । जनजीविकाको सवालमा के बदलाव आयो रु त्यो महत्वपूर्ण हो । प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा भएको यती प्रकरणलाई मात्र हामीले हेर्यौँ भने भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्ने कुरामा सरकार कति मक्किएको छ भनेर थाहा हुन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले नेपालले अत्यन्तै संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कचिंगलको विषय बनाइदियो । यसलाई बडो सहजताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारमा न परिपक्वता देखियो, न जिम्मेवारीपन देखियो । समग्रमा भन्नुपर्दा जनताको आशामा तुषारापात भएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
