चितवन ।
चितवन जिल्ला अदालतले छ वर्षकै यता मुद्दा फच्र्योटमा प्रगती गरेको छ । सिमित जनशक्तिका बिच मुद्दाको फच्र्योट सङ्ख्या वृद्धि हुनु भनेको ठुलो प्रगती भएको जनाएको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा लक्ष्यभन्दा पाँच प्रतिशत बढी मुद्दा फस्र्योट गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो । गत आवमा नयाँ दर्ता भएका चार हजार ३४३ वटा र अघिल्लो आव २०८०÷०८१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका एक हजार ९५० गरी जम्मा छ हजार २९३ वटा मुद्दा कायम भएको थियो ।
त्यसमध्ये चार हजार २११ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्ने अदालतले लक्ष्य लिइएको थियो । लक्ष्य भन्दा धेरै चार हजार ४३४ वटा मुद्दा फस्र्योट भएको चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
आचार्यले भन्नुभयो “अदालतमा रहेको कुल मुद्दाको ७०.४६ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको हो । गत आवको एक हजार ८५९ वटा मुद्दा यस आव २०८२÷०८३ का लागि जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।” अदालतले दिएको विवरण अनुसार आव २०७५÷०७६ मा ६०.०३ प्रतिशत, २०७६÷०७७ मा ६३.७३ प्रतिशत, २०७७÷०७८ मा ६३.५५ प्रतिशत, २०७८÷०७९ मा ६८.१० प्रतिशत, २०७९÷०८० मा ६४.५२ प्रतिशत र २०८०÷०८१ मा ६८.८२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको थियो ।
अदालतले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दुई वर्ष पुराना सबै मुद्दा फस्र्योट भएको जानकारी दिनुभयो । १८ महिना नाघेका ४५ वटामात्रै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, गत आवमा फैसला कार्यान्वयनका लागि एक हजार ८४७ वटा निवेदनको लगत कायम भएकामा ८९२ वटा अर्थात् ४८.२९ प्रतिशत निवेदनमात्रै फस्र्योट भएको छ । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा एक हजार ५६४ वर्ष एकदिन कैद र नौ करोड ६९ लाख ९८ हजार २८२ रूपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको श्रेष्तेदार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेश ज्ञवालीले आपराधिक क्रियाकलापमा बालबालिकाहरुको प्रयोग बढ्दो रहेको जानकारी दिनुभयो । “अदालतमा परेको मुद्दाको सङख्यालाई हेर्दा बालबालिका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ” उहाले भन्नुभयो “जबरजस्ती करणी, लागूऔषध र चोरीका घटनामा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको छ ।”
मुद्दाको अवस्थालाई हेर्दा बालबालिकाको प्रयोग विकराल अवस्थामा छ । युवाहरुलाई प्रयोग गर्न नपाएपछि बालिकालाई ललाइफकाई गरी गैरकानुनी काममा प्रयोग गर्ने गरिएको जस्तो देखिन्छ न्यायधिस ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा न्यायाधीश ज्ञवालीले नयाँ भवन अत्यावश्यक भएपनि त्यस तर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो । अहिलेको भौतिक संरचना दुई जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुँदाको समयमा निर्माण गरिएको थियो । २०५३ सालमा निर्माण गरिएको भवनमा अहिले ८ जना न्यायधिस वस्न परेको छ । मुद्दाको चाप अन्य जनशक्तिलाई हेर्दा नयाँ भवन अत्यावश्यक छ तर सरकारले यस तर्फ ध्यान दिएको छैन उहाले भन्नुभयो ।
नयाँ भवन बनाउन ९० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरी नक्सापास भएको थियो । सरकारले बजेट विनियोजित नगर्दा भवन बन्ने कुनै निश्चित छैन उहाले भन्नुभयो ।
अदालतमा ७८ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । अदालती कामलाई सहज र छिटोछरितो बनाउन अधिकृतस्तरका १० जना र सहायकस्तरका १० देखि २० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने उहाले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश, बार अध्यक्षलगायत सबैसँग भवन बनाउन बजेटका लागि पहल गरेका छौ तर कुनै टुङगो लागेको छैन । अदालतले अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयको पुरानो भवनलाई तहसिल शाखा तथा सुरक्षाकर्मी ब्यारेकका रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।
व्यवस्थित वैठक कोठा, सेवाग्राहीको लागि वस्ने स्थान, पर्खने घर, व्यवस्थित इजलासलगायतको अभाव भएको उहाले बताउनुभयो ।