काठमाडौँ, । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गर्दै आएको कार्यको प्रभावकारिता कमजोर पाइएको छ । स्थानीय तहमा समितिमार्फत जनतालाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरिएको भए पनि आठ वर्षको मूल्याङ्कनमा समितिको काम अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको हो ।
संविधानको धारा २१७ मार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ ले स्थानीय तहमा नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँ र नगर सभाका दुई जना सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सात वटै प्रदेशमा २०७४ देखि २०८२ जेठसम्म आठ वर्षको अवधिलाई आधार मानेर तयार पारेको मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनमा समितिबाट आंशिक रूपमा न्यायिक निरूपण भए पनि समग्रमा समितिको प्रभावकारिता नभएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ४७ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र १ मा आली, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपभोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचार नगरेकोलगायतका १३ वटा विवादको निरूपण गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।
त्यस्तै समितिको अधिकार क्षेत्र २ मा सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपाट अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेकोलगायतका ११ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
