काठमाडौँ । मानो रोपेर मुरी फलाउन किसान अहिले खेत तथा फाँटमा व्यस्त छन्। यसपटक औसत समयभन्दा अगाडि नै नसुनभित्रिएसँगै ठाउँठाउँमा असार लाग्दानलाग्दै रोपाइँ शुरु भइसकेको थियो।
नेपालमा सामान्यतया मनसुन भित्रिएपछि (असार लागेसँगै) रोपाइँ थाल्ने गरिन्छ। मुख्य खाद्य बाली धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले पनि धान प्रवर्धनमा जोड दिँदै आएको छ।
तर अहिलेकै अवस्थामा धान चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको विज्ञ बताउँछन्। सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास, प्रविधिमा किसानको पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय बिउ, समयमा सिँचाइ, मलखादको व्यवस्था गरि किसानलाई धान खेतीमा आकर्षित गराई उत्पादन बढाएर परनिर्भरता कम गर्न भने सकिने विश्वास गरिएको छ।
धानको उत्पादकत्व
एक तथ्यांक अनुसार, नेपालमा वि.सं. २०१८ मा प्रति हेक्टर १.९ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको थियो। अहिले उत्पादकत्व बढेर ४ टन प्रति हेक्टर नाघेको छ। यसवर्ष पनि धानको उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको छ।
नेपालको २७ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब १५ लाख हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। यस बर्ष गत वर्षभन्दा ४.०४ प्रतिशत बढी ५९ लाख ५५ हजार चार सय ७६ मेट्रिक टन धान उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको बर्खे र चैते दुवै गरी कुल १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएकोमा औसत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगी हालसम्मको उच्च विन्दु कायम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर यो उत्पादकत्व पूर्ण सन्तोषजनक मान्न नसकिने विज्ञ बताउँछन्। ‘हाल धानको उत्पादकत्व सरदर राष्ट्रिय स्तरमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। तर क्षेत्रीय रूपमा र यो भन्दा धेरै उत्पादन दिने देशहरूको उत्पादनसँग तुलना गर्दा हाम्रो उत्पादकत्व एकदम सामान्य हो, त्यति सन्तोषजनक होइन’ बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका वरिष्ठ माटो विज्ञ बलराम रिजाल भन्छन्।
कृषि विकास रणनीतिले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र आर्थिक वृद्धि दर बढाउन धानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ र सन् २०३० सम्म बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन कुल धान उत्पादन ३५ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने औँल्याइएको छ।
यो लक्ष्य हासिल गर्न धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन राष्ट्रव्यापी रूपमा अनुसन्धानहरू जारी रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जनाएको छ। कार्यक्रमका संयोजक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक मथुरा यादवका अनुसार हाल देशभर सबै गरेर १८८ प्रकारका धान लाग्दै आएको छ। नार्कले भने अपेक्षित रूपमा नयाँ जातहरूको विकास गर्न नसकेको यादव स्वीकार्छन्।
पहिले हजार प्रकारका धान पाइने गरेकोमा अहिले धेरै जातका बिउलाई हाइब्रिडले विस्थापित गरिदिएको छ। कनकजिरा, बासमती, मार्सी, कालानिमक, झिनुवा, मन्सरा, मनभोग, घिउ कुमारी, कृष्णभोग, गाम्दी, सठिया, कस्तुरी, घैया र समुद्रफल आदि धान लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्।
पूर्वी तराईमा खेती गरिने ताइचन, कुकुरजाली, लालधान, लालबच्छी, ठूली मन्सुली, पारिजात, भोटाङे र खेम्ती, दोस्रा जस्ता धानका बिउ पनि हराइसकेका छन्। खाँदा मिठो तर उत्पादन कम हुने हुँदा किसान स्थानीय जातका धान लगाउन छाडेर धेरै फल्ने हाइब्रिड जात लगाउन थालेका छन्। यसले गर्दा पहिलेका स्थानीय जातका धान हराउँदै गएका धानबाली संयोजक यादवले बताए।
किसानले रुचाएका धान
तराई मधेशमा रोगसँग लड्न सक्ने र उत्पादन राम्रो दिने आईआर २०, सीएच ४५, आईआर ८, आईआर २२, आईआर २४, जया, दुर्गा, जानकी लगायतका धान सिफारिस गरिएको छ। समुद्री सतहबाट ३ हजार ८० मिटर उचाइमा अवस्थित जुम्लाको छुम चौरमा ‘जुम्ली मार्सी’ को खेती गरिन्छ।
यस्तैगरी, पहाडमा टाइचुङ १७६, चाइचुङ २४२, कञ्चन, पोखरेली मसिनो, चाइनान, राधाकृष्ण ९, घैया २ र खुमल ४ आदिलाई राम्रो मानिएको छ। रसिया १३३१, सीओ २०, सीएच १३, एच ७५० र चाइना ९७२ जातको धानमा ब्याक्टेरिया तथा अन्य रोगसँग लड्ने क्षमता रहेको विज्ञको भनाई छ।
धान चामलको आयात
सरकारले धान चामलको आयात घटाउने लक्ष्यसहित उत्पादन बढाउन ठूलो रकम अनुदानमा खर्चिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनामा ३७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको धान चामल आयात भइसकेको छ।
साउनदेखि जेठ महिनासम्म १९ अर्ब ९९ करोड ९ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको धान आयात गरिएको छ। धानका बिउको ठूलो परिमाणसमेत विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। यो अवधिमा १ अर्ब १६ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको धानको बिउ र १७ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ बढीको चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
खासगरी मसिनो चामलको माग बढ्दै गएकाले यस्तो आयात बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्। गत आव. २०८०/८१ मा १२ अर्ब ५ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको धान आयात गरिएको थियो भने ८८ करोड ६६ लाख रूपैयाँ धानको बिउ खरिदमा खर्च भएको थियो। यस्तैगरी गत वर्ष ९ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ५६ हजारको चामल आयात गरिएको थियो।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार वर्षभरलाई ६५ देखि ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ। आन्तरिक उत्पादनले करिब १० लाख मेट्रिक टन धान र ६ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग रहेको अनुमान छ।
आत्मनिर्भर कसरी बन्ने ?
नेपालले मुख्य खाद्य बाली धानमा आत्मनिर्भर बन्ने अठोट गर्दै आएको छ। सरकारले धानको प्रवर्धन गर्न, खेती हुने क्षेत्रफल बढाई, उत्पादन बढाउन र किसानले उत्पादन गरेका धानको बजार सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिएको बताएको छ।
धान चामलको प्रवर्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्नेखालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन्। सरकारले धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले आफैं किसानले उत्पादन गरेका धान खरिद गर्न सक्ने क्षमता बढाउन नसकेको विज्ञको भनाई छ।
‘समर्थन मूल्य तोकियो, खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले एकदमै थोरै मात्र खरिद गर्यो, त्यसमा पनि चैते धान अझै खरिद हुन सकेन, माटो विज्ञ रिजालले भने ‘अहिलेको चैते धान गत वर्षको भन्दा बढी क्षेत्रमा किसानले लगाएपनि उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।’ सरकार आफैँले खाद्य गोदामहरू बनाएर कम्तीमा एक दुई लाख मेट्रिक टन चैते धान खरिद गर्ने योजना नहुँदा सम्म किसान चैते धान खेतीमा उत्साहित हुने आधार नरहेको उनी बताउँछन्।
गतबर्ष किसानले चैते धानमा प्रति क्वीन्टल २ हजार ९०० रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेकोमा यो पटक झन् घटेर १ हजार ६०० प्रति क्विन्टलमा पनि बेच्न किसान बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
धान, मकै र गहुँ जस्ता बालीहरू कम फाइदा भएका वस्तुमा पर्छन्, त्यसमा पनि सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ सरकारको कदम अपुग हुँदा खेती पातीमा किसानको जाँगर पनि मर्दै गएको देखिन्छ।
तथापि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ। यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। धानको उत्पादन बढाउन गुणस्तरीय बिउ, उत्पादन धेरै हुने खालका जातको विकाससँगै प्रविधिमा किसानका पहुँच, सिँचाइ, मलखादको उपलब्धता जरुरी रहेको माटो विज्ञ रिजाल बताउँछन्।
राष्ट्रिय धानबाली संयोजक यादव धान चामलको आयातलाई तत्कालै प्रतिस्थापन गर्न नसके पनि चैते धानको क्षेत्र बढाउने, हाइब्रिड जातको प्रयोग गर्ने, बासमती खालका धानको क्षेत्र बढाएर उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार धानका केही हाइब्रिड जात प्रतिहेक्टर ६ टनसम्म फल्छ।
‘तराईसँगै पहाडका पनि रिभर वेसिन फाँटहरूमा पनि फल्ने यस्ता जातका धान बढी भन्दा बढी लगाएर उचित मलखाद, सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सके उत्पादन बढ्ने र धान चामलको आयात धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ, यादवले भने ‘बढी उत्पादन दिने जातसँगै प्रविधिमा पहुँचसँगै किसानको उत्पादन लागत पनि घटाइदिएर किसानलाई फाइदा दिनुपर्छ, अनि मात्र उनीहरू धान खेतीमा आकर्षित हुन्छ।’
सरस्वती अधिकारी, थाहा खबरबाट
