बेलाटारी नवलपरासी , ५ माघ
सरकारले उखुँको मुल्य निर्धारण गरे पनि चिनी मिलहरुले उखुँ सरकारी दलरेटमा लिन नमाने पछि नवलपरासी पुर्ब र पश्चिमका उखुँ किसान अन्यौलमा परेका छन् । उखुँको क्रसिगं मंसीर बाट हुनु पर्नैमा दुई महिना बितिसक्दा पनि किसान र चिनी मिल संचालक बीच कुरा नमिल्दा लाखौं टन उखुँ सुक्न थालेको उखुँ कृषकले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले यो बर्ष समयमै उखुँको सर्मथन मुल्य तोकिसक्दा पनि चिनी मिल संचालकहरुले उखँु नै लिन नमाने पछि १४ लाख टन उखँु सुकेर जान थालेको उखुँ उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेश यादबले बताउनुभयो ।
बिगतका बर्षमा मंसीरमै शुरु हुने उखुँ क्रसिगं माघ को पहिलो हप्ता बित्दा पनि शुरु नभए पछि र पटक पटक उखुँ उत्पादक संघ र चिनी मिल संचालक बीच बार्ता भए पनि दर्जनौं बार्ता असफल भएकाले अब के गर्ने भन्ने बिषयमा थप केन्द्र संघ सम्पर्क गरेर अघि बढने अध्यक्ष यादबले बताउनुभयो ।
मिल संचालकले सरकारले तोकेको सर्मथन मुल्यमा उखुँ लिए चिनकिो मुल्य बढाउनु पर्ने उनहिरुले शर्त राखेका कारण समस्या थपिएको र सरकारले यस बारेमा छिटो निर्णय नगर्ने हो भने उखुँ सबै बारीमै सुकेर जाने र ७० करोड भन्दा बढि किसानलाई उखुँबाट घाटा पर्ने उखुँ उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष उमेश यादबले बताउनुभयो ।
माघ मसान्त सम्म मात्र क्रसिगं गर्न सकिने भएकाले माघ पछि क्रसिगं गर्ने मान्छे पनि नपाईने र उखुँ बारीमै सुक्न जाने भएकाले पनि चौध हजार किसानले लगाएको उखुँ मिल संचालकले लिन नमाने पछि थप जटिलता थपिएको र यस्तो समस्या अहिले सममको पहिलो समस्याका रुपमा देखा परेको उखुँ उत्पादक संघका अध्यक्ष उमेश यादबले बताउनुभयो । पटक पटक केन्द्रीय समितिको बैठकले उखँु उठाउन मिल संचालकहरु सहमत भए पनि उनीहरुले हाल सम्म उखुँ नउठाउँदा किसानलाई निल्नु न ओकल्नु भएको अध्यक्ष यादबले बताउनुभयो ।
उखुँको मुल्य सरकारले यो बर्ष मिलगेटका लागि रु ५३६।५६ पैसा तोके पनि सो रकम धेरै भएको भन्दै उखुँ मिल संचालकहरुले उखुँ लिन नमाने पछि यहाँको १४ लाख टन उखुँ सुकेर जान थालेको किसानहरुले बताए । मिल संचालकहरुले सो दरमा उखुँ लिने हो भने चिनीको मुल्य रु ९० देखि रु १०० बनाउनु पर्ने अडान राखेका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको अध्यक्ष यादबले जानकारी दिनुभयो ।
नवलपरासी पश्चिममा रहेका बाग्मती खाँडसारी चिनी मिल,ईन्दा्रवती सुगर मिल र लुम्बिनी चिनी मिलले बार्षिक ५० लाख टन उखुँ खरिद गर्ने गरेका भए पनि ती उद्योगहरुले हाल सम्म उखुँ नलिदाँ उनीहरुलाई समेत घाटा भेरहेको तर समग्रमा देशब्यापी समस्या भन्दै उनीहरुले किसानलाई घुडाँ टेकाउन उद्दत रहेका र सरकार चुप लागेर बस्दा हजारौं किसान मर्कामा परेका जिल्ला उखुँ उत्पादक संघले जनाएको छ ।
उखुँ क्रसिगं गर्न तीन महिनाको समय लाग्ने भएकाले सधै.का बर्षमा मंसीर ,पुष र माघ मा किसानले उखुँ बिक्री गरिसक्थे तर अहिले दुई महिनामा कुनै क्रसिगंको काम भएन अब शुरु भै हाल्यो भने पनि धेरै उखुँ क्रसिगं नै नभैकन बारीमै सुकेर जाने निश्यित भएको र त्यसका कारण उखुँले किसानलाई ठुलो घाटा ब्यहोर्न बाध्य बनाउने अध्यक्ष यादबको भनाई छ ।
गत बर्षको रु चार करोड ५० लाख भुक्तानी पाउन नसकेका यहाँका उखुँ किसानले यो बर्ष उखुँ बिक्री गर्न पाउने हुन कि होईनन अझै दोधारमा परेका र उखुँ मिल संचालक आफनो मागमा टसमस नहुँदा ठुलो समस्या निम्तिन सक्ने किसानहरु बताउछन् ।
उखुँ किसानहरुले एक हप्ता भित्र पनि उखुँ लिन आलटाल गरे परिणाम अत्यन्त दुर्भाग्य हुने भन्दै चेतावानी दिए पछि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा गस्ती बढाएको जनाएको छ ।
उखुँ किसानले उखुँको सम्पूर्ण रकम तुरुन्त दिलाईनु पर्ने , सरकार बाट उपलव्ध गराइने अनुदान रकम मूल्यसँगै समायोजन गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् भने उद्योगले सबै माग गत बर्ष नै पुरा गर्ने सहमति गरे पनि अहिले सम्म कार्यन्बयन नभएको उखुँ किसान दुधनाथ गुप्ताले बताउनुभयो ।
सरकारले गत बर्षको उखुको प्रतिक्विण्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा समर्थन मूल्य तोकेको थियो भने अहिले पनि सोही अनुसार कायम भएको छ । उद्योगीहरुसँग लिइने भ्याट बापतको रकममध्ये ६५ रुपैयाँ प्रति क्विण्टल सरकारले किसानहरुलाई उपलव्ध गराउने उल्लेख भएको भए पनि किसानले सो रकम अझै पाउन नसकेको बताए । यस अघि भ्याट बाहेकको चार सय ६५ रुपैयाँ ९२ पैसा किसानहरुलाई उपलव्ध गराउने उद्योगी र सरकारबीच सहमति भए पनि अहिलेसम्म किसानहरुले सो रकम भने अब निकट भबिष्यमा बितरण गर्न तीन दिन अघि मात्र सहमति भएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।
उखुँ कृषकको सबै भन्दा ठुलो समस्याका रुपमा रहेको यो समस्यालाई दीघृकालिन समस्याका रुपमा अन्तय नगर्ने हो भने यहाँबाट हजारौं कृषक बिस्थापीत भएर जाने जिल्ला अध्यक्ष यादबले बताउनुभयो ।
