काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा २५ प्रतिशत मात्रै सजाय माग दाबी गर्न पाउने प्रावधानसहित तीन ठूला राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । हालको प्रचलित कानुनअनुसार सजायबाट उन्मुक्ति दिनैपरे ५० प्रतिशत मात्रै कम सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भए पनि तीन दलको कार्यदलले ७५ प्रतिशत सजायमा छुट गर्दै मुद्दा दायर गर्नसक्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच बिहीबार भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटाएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर सहमति जुटेको छ । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन राख्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, द्वन्द्वकै कारणले अंगभंग र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पीडितसरह ‘परिपूरण’ दिने सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुटेको छ ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो । ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्नसक्छ, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति पनि जुटेको छ ।
यस्तै, बहिगर्मित लडाकुहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । सहमतिनुसार माओवादी पक्षबाट युद्ध लडेका बालसेना तथा अनमिनको क्याम्पबाट बहिर्गमित भएकाहरूलाई ‘परिपूरण’को व्यवस्थासहित द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । तर, विधेयकमा बालसेना शब्द कतै उल्लेख नगर्ने सहमति भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितहरूले विशेषगरी जघन्य हत्या, अपहरणलगायतका गम्भीर मानवअधिकार हननसँग जोडिएका घटनालाई राज्यले सामान्यीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । हत्या, अंगभंगको विषय र बेपत्तासँग जोडिएको विषय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषय भएकामा कार्यदलका तीन सदस्य सहमत भएका छन् । सो विषयमा प्रचलित कानुनबाट नभइ घटी सजायबाट हुने सहमति भएको छ । जसमा सर्तहरू छन् ।
जस्तो– अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नेलाई घटी सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । घटी सजायका लागि अपराध स्वीकार गर्नुप¥यो भने प्रायश्चित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिसँगै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हननका घटना अब दुई वर्गमा परिभाषित हुनेछन् । त्यहीअनुसार अदालतमा सजाय दाबी हुनेछ ।
पहिला मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उल्लेख हुनेछन् । हत्या, लुटपाट, आगजनी, कुटपिटजस्ता घटना यसमा आउनेछन् । दोेस्रोमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन (आर्बिटरी किलिङ) जसमा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्या, यातना दिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता कुरा हुनेछन् ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सम्बोधन गर्ने कुरा छ । यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग ऐनमा उनीहरूका ’दयगतमा केही उल्लेख थिएन । त्यही कारण उनीहरूले लामो समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए । तर, यसपटक कार्यदलले उनीहरूलाई राहतदेखि ऐनभित्रै सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका छन् । यो सहमतिसँगै द्वन्द्वकालमा बालसेना भएका र पछि अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेकालाई पनि राहत हुने भएको छ । त्यस्तै, द्वन्द्वकालमा परिवारका सदस्य गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि विधेयकले समेट्ने भएको छ । विधेयकमा उनीहरूलाई पनि समेट्दै परिपूरणलगायतका अन्य कुरा समावेश गरिनेछ ।
तेस्रो बुँदा सजायमा छुट दिने विषय समेटिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू नियमित नभई विशेष परिस्थितिका घटना भएको ठहर समितिले गरेको छ । शासन परिवर्तनको लक्ष्यका साथ समाजका लागि लडिएको राजनीतिक घटना भएकाले यसमा संलग्नहरूलाई नियमित कानुनअनुसार सजाय गर्नेभन्दा सांकेतिक सजाय गर्दै समाजमा मेलमिलाप गराउनुपर्ने भन्दै संयन्त्रले यस्ता घटनामा सजाय गर्ने, तर कम गर्ने सहमति गरेको छ । जसअन्तर्गत घटना हेरेर ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र २५ प्रतिशत सजाय भोग्न लगाउने सहमति गरेको छ ।
यता, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनविपरीत भएको बताए । उनले विधेयकमा के छ हेरेर मात्रै थप टिप्पणी गर्ने बताए । फौजदारी संहितामा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ, तर तीन राजनीतिक दल मिलेर ७५ प्रतिशत सजाय छुट कुन आधारमा गरिएको हो आफूहरूले बुझ्न नसकेको उनले बताए ।
हामीले एमालेका महेश बर्तौलासँग पनि सजाय छुटका विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेका थियौं, तर अहिले ७५ प्रतिशत घटी सजाय गर्दै मागदाबी गरेकामा अधिकारीले आपत्ति जनाए । ‘आयोग राम्रो बनोस्, आयोगमा रहने पदाधिकारी भागबन्डा गर्नेभन्दा योग्य मानिस ल्याइयोस्,’ साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘आयोगमा पीडितको पनि प्रतिनिधित्व होस्, पीडितहरूको भावना र सर्वोच्चको फैसलाको कदर गर्दै यो प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।’
चौथो बुँदामा माफीका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य भन्ने ऐनको व्यवस्थामा केही परिर्वतन गर्दै सहमति नभएमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने’दयगत निर्णय लिने भन्ने उल्लेख छ । जस्तो– कुनै मुद्दामा पीडितले माफी दिन अस्वीकार गरेमा वा पीडकसँग कुरा नै गर्न अस्वीकार गरेमा त्यसमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार ऐनअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई हुनेछ ।
यता, एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला विधेयक चालू संसद्को अधिवेशनबाटै पारित गरेर अघि बढ्ने बताउँछन् । उनी संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेगरी निर्माण हुने जिकिर गर्छन् ।
तीन राजनीतिक दल सम्मिलत कार्यदलले शनिबारसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । ठूला दलका तीन शीर्ष नेताले प्रतिवेदन बुझेपछि सोही आधारमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकका विषयमा दफावार छलफल गरिनेछ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक कानुन समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयक दर्ता भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि ठोस निचोड आउन भने अझै सकेको छैन ।
समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थपियो । २३ असोज २०८० मा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाइयो । चार बुँदामा सहमति जुटाउन उपसमितिले समितिसामु प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
