देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गृहमन्त्री लामिछानेको १८ बुँदे निर्देशन

 

काठमाडौं १८ पुस । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखसँगै भर्चुअल वैठक गरी विभिन्न १८ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार बिहान भएको भर्चुअल बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले जनताको सेवामा समर्पित भएर चुस्ता दुरुस्त रुपमा सेवा प्रवाह गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । लामिछानेले आवाज बिहिनहरुको आज सुनेर काम गर्न कडा निर्देशन दिए । यस्तै, लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा राजनीतिक प्रभाव कहिँ कतैपनि देखिनु नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

प्रजिअहरुलार्ई गृहमन्त्री लामिछानेले जागिर खाए जस्तो गरेर नभई स्प्रीटका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । अहिले चिसो बढिरहेको भन्दै जनतालाई शीतलहरबाट जोगाउन यथाशक्य काम गर्न निर्देशन गृहमन्त्री लामिछानेले दिएका छन् ।

यी हुन् गृहमन्त्रीले दिएका निर्देशन

१) नागरिकहरूमा सरकार प्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकार मेरो अभिभावक हो भन्ने भावनाको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारीमा तपाइँहरू हुनुहुन्छ । भुइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पु¥याउने र सुनुवाईको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ ।

२) नागरिकहरूमा समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा समभावसहित गरौ ।

३) विपद्का समयमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रभावकारी सञ्चारले ठूलो महत्व राख्छ । शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई हृदयङ्गम गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार हौं ।

४) क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यकोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन प्रभावबारे बिचार गरौं ।

५) मन्त्रालयमा राय माग्नुपूर्व सम्बन्धित विषयमा विद्यमान कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था एवं अभ्यासका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरौं । पारस्परिक सिकाईबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरौं ।

६) तपाइँहरू गलमभचाष्लबलअभम, गलमभचकतबााभम हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तथापि पूर्ण सेवाभावले काम गरी नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । जनताको मुहारमा ल्याउन सकेको खुसी अमूल्य छ । त्यो खुसी ल्याउने अवसर नगुमाउनु होस् ।

७) समन्वय सहकार्य र प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुहोस् । आफ्नो ढोकासम्म आइपुगेका व्यक्तिहरू ठूलो भरोसा सहित आएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैं हृदयङ्गम गर्नुहोस् ।

८) जुनसुकै माध्यमबाट दर्ता हुन आएका उजुरीहरूको छानबिनमा जोड दिनुहोस् । निर्णयमा ऐन, नियम, कानून, कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस् । तपाइँ न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । न्याय गर्दा लिपिवद्ध कानून मात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस् । यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयले सेवाग्राहीले न्याय नपाउन सक्छ । विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुष्ट्याइँ पनि लेख्नुहोस् ।

९) सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्नुहोस् र प्रयोगमा ल्याउनुहोस् । जिम्मेवारी पन्छाउने कामले जनविश्वास कमजोर पार्दछ भन्ने मनन गर्नुहोस् ।

१०) सत्यनिष्ठा र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुनाले तपाइँहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भन्ने नबिर्सनुहोस् । जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानून प्रदत्त भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्नुहोस् ।

११) राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम हुनुहोस्। कुनै पनि तस्कर, विचौलिया वा अवैध निकासी पैठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण पाउने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् ।

१२) सीमित स्रोत र साधनका बीच सुशासन र सेवाप्रवाहका दृष्टिले उत्तम कार्य गरी जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकेको आफ्नो सेवा अवधिको स्वर्णकालको रूपमा रहने गरी आफूले गर्व गर्न सक्ने समयको रूपमा यो कार्यकालको उपयोग गर्नुहोस् ।

१३) राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उपलब्ध सबै प्रयत्न र नवप्रवर्तनकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस् ।

१४) सेवा प्रवाहमा टाइमकार्ड लागु गर्न अभ्यास गर्नुहोस् ।

१५) मिटरब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिनुहोस् ।

१६) स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुहोस् ।

१७) तपाइँहरूका समस्याबारे मन्त्रालय जानकार छ । स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।

१८) सेवा प्रवाहमा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै गर्न सकिने तथा मेरो वा सचिवस्तरीय निर्णयबाट आवश्यकतानुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानून, साधन र स्रोतको सीमामा रही सम्पादन गर्न सकिने सुधार एवं प्रकृया सरलीकरणका विषयहरू समावेश गरी १५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पठाउनुहोस् । कार्यालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा आजै बेलुकीसम्म लेखी पठाउनुहोस् ।

 

ताजा अपडेट