चितवन, ३ माघ ।
भरतपुर महानगरले जग्गाको कित्ताकाटका सम्वन्धमा माघ ७ गते बस्ने कार्यपालिका वैठकवाट टुंगो लगाउने भएको छ ।

लामो समयदेखी रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको सम्वन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले यसवारे माघ ७ गते बस्ने कार्यपालिका वैठकवाट टुंगो लगाउने भएको हो ।

भरतपुर महानगरलाई व्यवस्थित शहर निर्माणको लागि जग्गाको खण्डिकरणमा कडाई गर्ने तयारी भएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाटको लागि सम्वन्धीत मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि भरतपुर महानगरले आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको बारेमा अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाउने भएको छ । स्मार्ट सिटी निर्माणको तयारीमा रहेको महानगरले अनावश्यक रुपमा जग्गा खण्डिकरण नगर्ने गरी योजना ल्याउन लागेको हो ।

“भु उपयोगको नीति अनुसार ब्यवस्थित पनि हुने र सुन्दर शहर निर्माण पनि हुने कुरालाई ध्यान दिएर एउटा कार्यवीधि बनाउन लागेका छौं, सात गते बस्ने कार्यपालिकावाट नीतिगत टुंगो लगाएर अघि बढ्छौं ”–
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको हो ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालले विज्ञसँग परामर्श गरी कार्ययोजना बनाएर मात्र कित्ताकाट फुकुवा गरिने बताइन् । विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी यही माघ ७ गते बस्ने कार्यापालिका बैठकले थप निर्णय लिने उनले जानकारी दिइन । उनले भनिन, हिजोको जस्तो घोल खेतलाई पनि माटो उकासेर घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न दिँदैनौं ।
स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि भरतपुर महानगरमा तथ्याङ सङकलन भइरहेको छ । कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ हुँदा समस्या देखिएको छ । देशकै मध्यभागमा रहेकाले चितवनमा बसोबास गर्न धेरैलदे रुचि देखाउने गरेका छन् । यहाँको धानखेती गर्ने घोलखेतसमेत पुरेर प्लटिङ् गरिएको थियो । धेरैको आकर्षण भएकाले एक दशकयता जिल्लामा घडेरीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठ जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गरिनुपर्ने बताउँछन् । भूउपयोग नीतिमा ढिलाइ भएका कारण खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भएको उनले बताए । जग्गाको कारोवार बढ्दा बाहिरी जिल्ला घर भएका व्यक्तिले खरिद गरेका जग्गा बाँझै बसेको छ । उत्पादनमा कमी आएको छ । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदादेखि नै जिल्लामा खेतीयोग्य जमीन ४६ हजार हेक्टर भनिए पनि खण्डीकरणका कारण के कति कमी भयो भन्ने एकिन छैन ।
जग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुके स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपर्ने बताउँछन् । खेतीयोग्य जमीन र आवासीय जमीन छुट्याएर कित्ताकाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विसं २०७३ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा भइरहेकाले कृषियोग्य जग्गा विनास हुनबाट रोक्न निर्देशन आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार २०७४ साल साउन २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको हो ।
जग्गा बाझो राख्न नपाइने
मनपरीरुपमा जमिनको खण्डीकरण र विक्रीवितरण बढ्दै गएपछि सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने कानुन ल्याउन लागेको छ ।
संसदमा दर्ता भएको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा तीनवर्ष बाँझो राखेमा तीनलाखसम्म जरिबाना लगाउन सक्ने उल्लेख छ । ‘तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाई हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ’, विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाँझो राख्नुपर्ने भए स्थानीय तहमा बाँझो राख्नुपर्ने कारण जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले दर्ता गराएको विधेयकमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
विधेयकमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न पनि रोक लगाएको छ । विधेयकको दफा ११ मा भनिएको छ, ‘नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप बिस्तार गर्न नसकिनेः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन ।’
उपदफा–२० मा भनिएको छ–(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साविक बमोजिम बसोबास गरिआएको घर कुनै कारणले भत्केको वा पुरानो भई नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था भएमा घर निर्माणको लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभएमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न वा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन बाधा पर्ने छैन ।’त्यसैगरी दफा १२ मा आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्नमा रोक लगाइएको छ ।