-सुरक्षा बराल-

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मानव सभ्यता नै संकटमा छ । महामारीले विश्वव्यापी प्रभाव पारिरहेको बेला नेपालमा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ ।

जीवन जोगाउन नियमित आर्थिक गतिविधी ठप्प छन् । बिहान बेलुका रोजीरोटी गरेर जीवन धन्नेहरुको घरैभित्र थुनिएर बस्नु परेको छ । यस्तो संकटमा स्वभावैले गरिबी झनै बढ्छ ।

हातमुख जोर्ने वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरु रोगसँग भन्दा भोकसँग संघर्ष गर्दै आएका छन् । छिमेकी देशमा काम गरिरहेकाहरु रोगले अतलिएर हजारौ किलोमटिर पार गर्दै घर फर्किएकाहरु थिए । अहिले भोकको आहतले फेरि भारत पस्नेको लर्को बढ्न थालेका छन् ।

रोगका कारण सुरक्षित हुन आफ्नो घर फर्किएका कर्णाली र सुदुरपश्चिमका हजारौ नागरिक कामको खोजीमा अत्याधिक भाइरस संक्रमण भइरहेको छिमेकी देश भारत तर्फ लाग्नुले नेपालीको आर्थिक विपन्नता प्रष्ट्याउँछ ।

आन्तरिक श्रम बजारमा उनीहरुले काम पाउने सम्भावना नभएपछि फेरि बाह्य बजारमा कामको खोजीमा भाइरसको परवाह नगरी यो कदम चालेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

महामारीसँगै मानव बेचबिखन र ओसारपसारका घटनाहरु झन्झन् बढ्दो छ । जब देशमा महामारी र संकटको अवस्था आउँदा मानव बेचविखनका तस्कर सक्रिय हुन्छन् भन्ने तथ्यहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । अहिले पनि नेपालमा मानव बेचविखन बढ्दो अवस्थामा रहेको घटनाहरुले देखाएको छ ।

कोरोना महामारीले गर्दा नेपाल–भारत सिमाना गतवर्ष चैतदेखि नै पूर्णरुपमा बन्द छ । तर, मानव तस्करहरु भने सक्रिय रहेको केही घटनाहरुले देखाएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा मार्च २१ मा लकडाउन घोषणा गरिएको थियो । तर, मार्च २४ मा त्यहाँको उत्तरी राज्य राजस्थान पु¥याइएकी एक नेपाली किशोरीलाई नेपालको आफन्त नेपाल नामक संस्थाले उद्धार गर्यो ।

आफन्त नेपालका निर्देशक इन्द्रराज भट्टराईका अनुसार अनुसार बालिकाको उद्धार र पुनस्र्थापना राजस्थानस्थित चाइल्ड लाइन र जयपुर प्रहरीसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको हो ।

१७ वर्षीया ती बालिकाले मिठाइ खान दिई बेहोस बनाइएको र आफू होसमा आउँदा कहाँ छु भन्नेसम्म थाहा नभएको बताएकी थिइन् । अहिले उनी परिवारको साथमा छिन् ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । आफन्त नेपालकै अनुसार बन्दाबन्दीकै समयमा दशजना नेपाली किशोरीहरुलाई उद्धार गरेको छ ।
महामारीले देश बन्दाबन्दीमा छ । कलकारखाना खुलेका छैनन् । सार्वजनिक सवारी गुडेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छन् । सीमाना पूर्ण बन्द छ । तरपनि मानव तस्करी रोकिनुको साटो उच्च बन्दै गइरहेको छ । मानव बेचविखनको रोकथाममा काम गरिरहेको संस्था सुनिता फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सुनिता दनुवार भारतसँग जोडिएका मुख्यनाका बन्द भए पनि खुला सीमाका कारण अन्य सहायक नाकाको प्रयोगमार्फत मानव बेचविखन भइरहेको बताउँछिन् ।

लामो बन्दाबन्दीका कारण होटल खुलेका छैनन् । होटल रेष्टुराँ बन्द हुँदा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत किशोर तथा किशोरीहरुको जागिर गुमेको छ । भएको पेशा गुमेको अवस्था र आफूसँग जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक स्रोत नभएका कारण उनीहरु थप जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा बेचविखनको उच्च जोखिममा उनीहरु रहेका दनुवारको बुझाइ छ ।

राज्य र यसविरुद्ध कार्यरत संघसंस्थाले समयमा नै सही कदम नचाल्ने हो भने नेपालमा मानव बेचविखन, मानव तस्करी र मानवदासताको अवस्था कहालीलाग्दो बन्ने निश्चित देखिन्छ ।

बेचविखनमा परेकाको उद्धार, राहत वा पुनस्र्थापनाले मात्रै राज्य वा गैरराज्य पक्षको दायित्व पूरा नहुने अवस्था छ । समाजमा चेतनाको अभाव नभए पनि व्याप्त गरिबी र अभावले मानिसलाई जानिबुझी नै बेचविखनको अवस्थामा पु¥याएको छ । समाजलाई आर्थिक सशक्तीकरणको बाटोमा नलगी बेचविखन न्यून नहुने निश्चित छ । यसका लागि संघसंस्था तथा सरकारी स्तरबाट आयआर्जनका निम्ति समुदायलाई कृषि, स्थानीय पर्यटन तथा सीपमूलक तालिमको खाँचो छ ।

यसअघि मानव बेचविखनको न्यूनीकरण गर्ने भनी सरकारी र निजीस्तरबाट कामहरु नभएका पनि होइनन् । तर, अकस्मात आएको यस प्रकारको माहामारीले गर्दा सरकारी पक्षबाट केही प्रयासै नभए जस्तो देखिएको छ ।

सरकारी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुबीच समन्वयका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । मानव बेचविखनविरुद्ध नेपाल सरकारको तर्फबाट कानुन, नीति नियमहरु र दस वर्षीय कार्ययोजनासमेत बनेका छन् । मानव बेचविखन अन्त्यको लागि भन्दै कामहरु पनि भइरहेका छन् । तर, झन्झन् यसका स्वरूपहरु फेरिनाले धेरै समस्या बढेको देखिन्छ ।

आन्तरिक मानव बेचविखन अझ भनौँ देशभित्रै हुने बेचविखनले त झनै विकराल रुप लिन सक्ने वयसर नेपालकी अध्यक्ष भावना ऐर बताउँछिन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत धेरै किशोर र किशोरीको अवस्था बुझ्दा अवस्था नाजुक भएको उनको भनाइ छ ।

उनले थपिन्, ‘गरिरहेको काम अहिले गर्न पाएका छैनन्, परिवार कसरी पाल्ने भनेर ठूलो निराशाको अवस्थामा छन् । यो महामारीको अवस्थामा हामीले फोनबाट मात्र काउन्सिलिङ गरेका छौं । तर, यसले उनीहरुको भोको पेट भरिँदैन । ती सबै कुरा थाहा पाउँदापाउँदै पनि हामीले अन्य कदम अहिले चाल्न सकेका छैनौँ ।’
आन्तरिक मानव बेचविखनको न्यूनीकरणको लागि कार्यरत संस्थाहरुले केही सहयोग त गरेका छन् । तर, त्यो पर्याप्त छैन । देशभित्रै हुने

बेचविखन अब दुई गुणा बढ्न सक्ने विश्वास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी आले बताउँछिन् ।
आफ्नो संस्थाको तर्फबाट जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुलाई केही राहत मात्र वितरण गर्न सकिएको उनको भनाइ छ । महामारीको यस समयमा निर्धक्कसाथ बाहिर निस्कने वातावरण नभएकोले पनि जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीका निम्ति खासै केही गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

यसरी महामारीको यो समयमा काम गर्न नपाउँदा आफू र आफ्ना बालबच्चाको सही पालनपोषण गर्न नसक्दा अहिले तनावको स्थिति त छ नै महामारीको अन्त्यसँगै यही जोखिममा परेको क्षेत्र बाह्य बेचविखनमा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपालभित्र आन्तरिक मानव बेचविखनको अन्त्य गर्ने भनी लागेका संघसंस्थाले एक्लाएक्लै भन्दा पनि सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सँगै नेपाल सरकारको तर्फबाट जोखिममा पर्न सक्ने वर्ग र क्षेत्रलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि स्थानीयस्तरले तालिम र सीप सिकाइमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकार महामारीको अवस्थामा हुन सक्ने मानव बेचविखनप्रति संवेदनशील रहँदै आएको दाबी गर्छ । यस क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिरहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौला बताउँछन् । साथै, कोही कतै जोखिममा परेको अवस्थामा मन्त्रालयका फोन नम्बर १०४, ११४५ र १०९८ मा फोनगर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मन्त्रालयले सजग रहेको भन्दै विशेषगरी किशोर र किशोरीहरु बढी मात्रामा समस्यामा पर्ने भएकाले उनीहरुलाई सहयोगको कार्यक्रम बनाएको छ । ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको अन्त्यः सुसंस्कृत, सभ्य समाज र सामाजिक रुपान्तरण अबको गन्तव्य’ मूल नाराका साथ सबैलाई सुरक्षितसाथ यसपटकको दिवस मनाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

मानव बेचविखनको खास जोखिम स्थानीयस्तरमा हुने भएकाले सचेतना कार्यक्रम गर्न पालिकाहरुसँग समन्वय गरिएको प्रवक्ता निरौलाले बताए । ग्रामीण दूरदराज तथा अतिविपन्न समुदायमा सचेतना मात्रै बेचविखन रोक्न पर्याप्त नहुने भएकाले आर्थिक उपाजर्न कार्यमा समेत लगानी बढाउन आवश्यक छ ।

महिलाहरुलाई सीप, अग्र्यानिक खेती तथा प्रविधिजन्य काममा जोड्न सकियो भने मात्रै उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आउने भएकाले श्रम बजारका लागि बाहिर धाउने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामार्फत वडा तहमै सरकारको उपस्थिति भए पनि महिला सशक्तीकरणमा खासै उपलब्धी भएको देखिँदैन । महिलाहरु श्रमबजारको खोजीमा सदरमुकाम, ठूला सहर हुँदै विदेशसम्म जाने क्रम नरोकिनुले बेचविखनलाई बढवा दिइरहेको छ । सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई बढाएर स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन साना उद्योगी तथा महिलालाई तालिममार्फत आत्मनिर्भर हुने बाटो सिकाउनुपर्छ । यो काम संघ वा प्रदेशले भन्दा स्थानीय सरकारमार्फत समुदायको तल्लो तहमा आर्थिकस्तर उकास्ने काम गर्न सकिन्छ । (महिला खबर डटकमबाट साभार )