काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको छ ।
आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘उत्तरी पूर्व र पश्चिमी नक्साहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनीक प्रवन्ध पनि समेटेको छ । यो नक्सा अब नेपालको सबै विसिमका प्रशासनीक प्रवन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाएको छ ।’
उनकाअनुसार नयाँ नक्सामा नेपालको संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेत समेटिएको छ । यहि नक्सा बमोजिम नै अब निसान छापहरु र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्सा, पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नक्सा अध्यावधिक हुने उनले बताए ।
भारतले नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्रमा देखाएको थियो । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध मात्र भएन, संसदीय समितिहरुले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो र सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटक मिति प्रस्ताव गर्यो । नेपालले कूटनीतिक सम्वादबाट समस्या समाधान गर्ने बताए पनि भारतले सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक टार्दै आएको छ ।
अहिले फेरि भारतले तिब्बतको मानसरोवर जान लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै बनाएको सडक उद्घाटन गर्यो । त्यसपछि फेरि दुई देशको सीमा विवाद सतहमा आएको छ । सरकारले तत्काल वार्ता गर्न चाहे नि भारतले कोरोना संकटपछि भनेको छ । त्यसैले सरकारलाई छुटेको नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न चौतर्फी दबाव परेको थियो ।
‘आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासको पन्नामा सुवर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ । आजको मिति र निर्णय युग युगसम्म हाजिरीजवाफमा सोधिने प्रश्नका रुपमा पनि अमर भाईरहनेछ । धन्यवाद प्रम केपी शर्मा ओली,’ पर्यटन मन्त्री योगेश भटराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा जेठ २ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको सो नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरिने बताएकी थिइन् ।
जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । त्यसअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो ।
