काठमाडौ २९ वैशाख । भारतले नेपाली भूमि हुँदै पिथौरागढदेखि तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा संसद्मा पनि विरोध भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सबै दलका सांसदले तत्काल कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गरेर नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेकपा सांसद भीम रावलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, असल छिमेकी नीति र आजको सभ्य समाजविरुद्ध छ । त्यसकारण यो काम तुरुन्त बन्द होस् । नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता होस्,’ उनले भने । सरकारले आफ्नो भूमि राखेर नक्सा प्रकाशित गर्न नसकेकोमा पनि रावलले आपत्ति जनाए ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले भारतीय हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । ‘केही समयअघि रक्षामन्त्रीले सो क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो । त्यो तीर्थयात्रा थियो ? थिएन भने उहाँले भ्रमणपछि सरकारलाई के जानकारी गराउनुभयो ? त्यसपछि सरकारले यसबीचमा के–के गर्यो ?’ उनले भने । भारतले लिपुलेकसहितको भूमि आफ्नो हो भनिसकेकाले अब खेद प्रकट गरेर मात्र नहुने थापाको भनाइ थियो । ‘हाम्रो भूमिको एक इन्च पनि तलमाथि भयो भने छाड्ने छैनौँ, भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यायो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली कांग्रेस, सिंगो नेपाली जनता तयार छ । सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ?’ उनले भने ।
नेकपाका जनार्दन शर्माले अब ‘डिप्लोमेटिक नोट’ले मात्रै काम नचल्ने बताए । ‘लामो समयदेखि चल्दै आएको समस्या समाधानका लागि डिप्लोमेटिक नोट मात्र काफी छैन । समग्र उपाय अपनाएर, सबै प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । १५ मे २०१५ मा भारतसँग गरेको सम्झौताका लागि चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।
दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सडक निर्माण गर्ने वेलादेखि चुप लागेको सरकार उद्घाटन गरेपछि निद्रापछि बिउँझिएजस्तो देखिएको व्यंग्य गरे । ‘चीन र भारतबीच सम्झौता हुँदा सुशील कोइरालाको सरकारले गम्भीर विरोध नोट पठाएको थियो । त्यतिवेलादेखि आज उद्घाटन हुने वेलासम्म सरकारले के–के नोट पठायो ? जानकारी चाहियो । यो सरकारलाई बाटो बन्दै थियो भन्ने जानकारी थिएन ? सूचना माध्यम समाप्त भएको हो ?’ बडूले भने । यसअघि पनि आफूले संसद्मै यो विषय उठाएको, तर सरकारले चासो नदिएको उनले बताए ।
जनता समाजवादीका सांसद महन्थ ठाकुरले पनि सरकारको आलोचना गरे । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको सम्बन्धमा पटक–पटक आवाज उठेको छ, आन्दोलन भएको छ । त्यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो, तर समस्या समाधानका लागि के–के कदम चालियो ?’ ठाकुरको प्रश्न छ ।
कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले सीमा अतिक्रमण, एमसिसीलगायत गम्भीर विषयमा नेकपाका दुई मोर्चा भएर विरोध र समर्थन भइरहेको आरोप लगाए । ‘अब यो विषयमा पनि सरकार मोर्चा नै खडा गरेर बस्ने हो ? परराष्ट्रमन्त्री के गर्न चाहनुहुन्छ ? कहाँ सहयोग चाहनुहुन्छ ?’ उनले भने ।
जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले भारतले डिप्लोमेटिक नोटलाई नटेरेको उल्लेख गर्दै यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन् । ‘भारतले मिचेरै लैजान खोजेको देखियो । अबको अवस्थामा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सन् २००८ देखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के–के गर्यो ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खै ?’ उनले भने ।
राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले लिपुलेकमा सडक निर्माण भइरहेको विषयलाई सरकारले लुकाएकोे आरोप लगाए । अढाई महिनाअघि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री लिपुलेक क्षेत्रको भ्रमण गरेर आएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकार सीमा र सार्वभौमिकताजस्तो विषयमा उदासीन बनेको छ । ढाकछोप गरिरहेको छ ।’ जनता समाजवादीकी सरिता गिरीले यस विषयमा चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट पठाउनुपर्ने बताइन् ।
नयाँ पत्रीकाबाट
